OBC Reservation : राज्यातील ( Nagar Parishad obc resrvation) तब्बल 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. दिवसभरातील कामकाजामध्ये या प्रकरणासंदर्भातील सुनावणी आज यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीकडेच अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत. (92 nagar parishad obc reservation hearing to be held in supreme court latest Marathi news)
मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडल्या असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अख्त्यारित हे प्रकरण असूनही त्याबाबतच्या सुनावणीची तारीख सातत्यानं पुढे ढकलली जात आहे. (Nagar Parishad) नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण आणि थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबत 17 तारखेला सुनावणी होणार होती. मात्र 17 तारखेला सुनावणीसाठी 28 नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालानं यापूर्वीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावं तसंच राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारनं केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण (stay order on OBC Reservation) स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता. 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल असा सरकारचा कोर्टात दावा आहे.