अयोध्येतील मंदिराने पाकिस्तानचा जळफळाट! म्हणाले, 'उद्धवस्त मशिदीच्या..'; भारताचं जशास तसं उत्तर

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Pakistan Reacts: पाकिस्तानने अयोध्येत उभारण्यात आलेल्या राम मंदिरावरुन वादग्रस्त प्रतिक्रिया नोंदवली असून थेट अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समुदायाला याची दखल घेण्यास सांगितलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 23, 2024, 08:07 AM IST
अयोध्येतील मंदिराने पाकिस्तानचा जळफळाट! म्हणाले, 'उद्धवस्त मशिदीच्या..'; भारताचं जशास तसं उत्तर title=
पाकिस्तानकडून वादग्रस्त प्रतिक्रिया

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Pakistan Reacts: अयोध्येत उभारण्यात आलेल्या राम मंदिरामध्ये रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सोमवारी पार पडली. या सोहळ्याशी पाकिस्तानचा तसा थेट काहीही संबंध नव्हता तरीही इस्लामाबादने सोमवारी या राम मंदिराच्या स्थापनेवर टीका केली आहे. राम मंदिराच्या स्थापनेमुळे पाकिस्तानचा जळफळाट झाल्याचं स्पष्ट होतं आहे. थेट भारतीय लोकशाहीवर हे मंदिर काळा डाग ठरेल इथपर्यंत टोकाची प्रतिक्रिया नोंदवणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने चांगलेच फैलावर घेतलं.

आयएसआयवरुन भारताने सुनावलं

नवी दिल्लीतील भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी 'सीएनएन-न्यूज 18'ला दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने शेजारी देशाला कठोर शब्दांमध्ये सुनावलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण देशात जल्लोष साजरा केला जात असताना शेजारचा देश भारतीय मुस्लिमांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत होता. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानमधील न्यायालयीन प्रक्रियेसंदर्भात बोलताना, 'आम्ही त्यांच्यासारखं एक सर्वसाधारण गणराज्य नाही जिथे न्यायपालिका या ठरवलेल्यांच्या हातीच असून पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा इंटर सर्व्हिसेज इंटेलिजन्सच्या (आयएसआय) इशाऱ्यावर काम करतात,' अशा कठोर शब्दांमध्ये समाचार घेतला आहे.

मशिदीसाठी जागा दिल्याची आठवण करुन दिली

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी राम मंदिराच्या निर्मितीआधी चालेल्या दिर्घ कायदेशीर कारवाईचा उल्लेख करताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खरं तर नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारतीय सुप्रीम कोर्टानेच अयोध्येमधील वादग्रस्त भूमि रामलल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच केंद्र सरकारला मशिदीसाठी मुस्लिमांना 5 एकर जागा देण्याचे निर्देशही न्यायालयानेच दिले होते, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मुस्लिमांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न

"हे प्रकरण अनेक दशकांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर मार्गी लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाबरोबरच अन्य अनेक न्यायालयांमध्ये यावर सुनावणी झाली आहे. कोणताही मोठा निर्णय एकल खंडपीठाने घेतलेला नाही. या निर्णयामध्ये अल्पसंख्यांक न्यायाधीशही सहभागी होते," असं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथील समारंभात सहभागी होत असलेल्या मुस्लिमांना चिथावणी देऊन अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावाही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

नक्की वाचा >> 'महाराज म्हणालेले, मला संन्यास घ्यायचा..'; गोविंदगिरी महाराजांकडून मोदींची शिवरायांशी तुलना

पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटलं होतं?

"एका उद्धवस्त मशिदीच्या जागेवर निर्माण करण्यात आलेल्या मंदिर येणाऱ्या काळात भारताच्या लोकशाही चेहऱ्यावरील काळा ठपका ठरेल. भारतामध्ये 'हिंदुत्ववादी' विचारसरणीचे वाढते पेव स्थानिक शांततेसाठी एक मोठा धोका आहे. अंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारतामध्ये वाढत असलेल्या इस्लामोफोटबिया, द्वेषपूर्ण भाषणं आणि घृणास्पद गुन्ह्यांची दखल घ्यायला हवी," असं पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने राम मंदिरासंदर्भात म्हटलं होतं. त्यावरुनच भारताने पाकिस्तानला जशास तसं उत्तर दिलं आहे.