Agneepath Scheme: हिंसा पसरवणाऱ्या तरुणांना दणका, अग्निवीरांसाठी या राज्यांची मोठी घोषणा

देशातील काही राज्यांमध्ये अग्निपथ योजनेवरुन हिंसा पसरवली जात आहे.

Updated: Jun 19, 2022, 07:20 PM IST
Agneepath Scheme: हिंसा पसरवणाऱ्या तरुणांना दणका, अग्निवीरांसाठी या राज्यांची मोठी घोषणा title=

मुंबई : केंद्राच्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशाच्या अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनेनंतर संरक्षण मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नसून सर्व भरती या योजनेंतर्गत होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 25 हजार अग्निवीरांची पहिली तुकडी डिसेंबरमध्ये सैन्यात दाखल होणार आहे.

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालवणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना अग्निपथच्या विरोधात आंदोलन करण्यास प्रवृत्त केले आहे. जो अग्निवीर होईल तो प्रतिज्ञापत्र देईल की आपण कोणतेही प्रदर्शन किंवा तोडफोड केली नाही. पोलीस पडताळणीशिवाय कोणीही सैन्यात भरती होणार नाही.

पुरी म्हणाले की, तरुणांनी शारीरिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे, जेणेकरून ते आमच्यासोबत सामील होऊन प्रशिक्षण घेऊ शकतील. या योजनेवर नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचा आम्हाला अंदाज आला नव्हता. सशस्त्र दलात अनुशासनहीनतेला स्थान नाही. सर्वांनी कोणत्याही प्रकारच्या जाळपोळ/हिंसाचारात सहभाग नसल्याचे लेखी द्यावे लागेल.

अग्निवीरची नौदलात नियुक्ती

भारतीय नौदलाकडून सांगण्यात आले की, 21 नोव्हेंबरपासून पहिली नौदल अग्निवीर तुकडी ओडिशातील INS चिल्का या प्रशिक्षण संस्थेत दाखल होईल. यासाठी पुरूष आणि महिला अग्निवीरांना परवानगी असेल. भारतीय नौदलात सध्या भारतीय नौदलाच्या विविध जहाजांवर 30 महिला अधिकारी आहेत. व्हाईस अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी म्हणाले की, आम्ही निर्णय घेतला आहे की अग्निपथ योजनेंतर्गत महिलांचीही भरती केली जाईल ज्यांना युद्धनौकांवरही तैनात केले जाईल.

अनिल पुरी म्हणाले की, तिन्ही लष्करप्रमुख आणि सीडीएस यांनी मिळून जगातील सर्व देशांच्या लष्कराचे सरासरी वय पाहिले. 1989 पासून लष्करात बदलाची प्रक्रिया सुरू आहे. लष्कराचे सरासरी वय 32 वर्षे होते, ते 26 पर्यंत खाली आणण्याचे आमचे लक्ष्य होते. सैन्यात तरुणांची गरज आहे. उत्कटतेबरोबरच जाणीवही हवी.

ज्या दिवशी अग्निपथची घोषणा झाली, त्यादिवशी दोन घोषणा झाल्या, पहिली देशभरात दीड लाख नोकऱ्या आणि सैन्यात अग्निवीरच्या रूपाने 46 हजार जागा, पण लोकांपर्यंत फक्त 46 हजार पोहचल्या.

पुढील 4-5 वर्षांत आपल्या सैनिकांची संख्या 50-60 हजार होईल आणि नंतर ती 90 हजारांवरून 1 लाखांपर्यंत वाढेल. आम्ही योजनेचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांची क्षमता निर्माण करण्यासाठी 46,000 च्या लहान गटापासून सुरुवात केली.

घोषणेनंतर होणारे बदल हे कोणत्याही भीतीपोटी नव्हते, परंतु हे सर्व अगोदरच तयार होते. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमुळे वयात बदल करण्यात आला. 

पत्रकार परिषदेला लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी, भारतीय लष्कराचे अॅडज्युटंट जनरल लेफ्टनंट जनरल बन्सी पोनप्पा, भारतीय नौदलाचे प्रमुख व्हाईस अॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी आणि एअर मार्शल सूरज झा, पर्सोनेल इन उपस्थित होते.

दोन दिवसांत सलग दुसरी आढावा बैठक

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी तिन्ही लष्करप्रमुखांची बैठक झाली. या बैठकीत अग्निपथ योजना राबविण्यासाठी आणि आंदोलकांना शांत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यात आली. या योजनेसंदर्भात राजनाथ सिंह यांनी दोन दिवसांत बोलावलेली ही दुसरी आढावा बैठक होती.

14 जून रोजी घोषणेनंतर केलेले बदल

CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये अग्निवीरांसाठी 10% आरक्षण.
चालू वर्षात अग्निवीरची वयोमर्यादा 21 वरून 23 केली आहे.
इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेन्स सिव्हिलियन पोस्टसह डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगच्या 16 कंपन्यांनाही नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण मिळेल.
अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर स्वस्तात कर्ज दिले जाईल आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पोलीस भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गुरुवारी सांगितले की, अग्निवीरांना पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागात नोकऱ्या दिल्या जातील.

युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट केले की, चार वर्षांनंतर सशस्त्र दलातून निवृत्त झाल्यानंतर पोलीस विभागात अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल. कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र म्हणाले की, सरकारने पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसाम आरोग्य निधी उपक्रमात अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, अग्निपथ योजनेंतर्गत आपली सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळेल.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू म्हणाले की, पोलीस आणि राज्य सरकारच्या अनुदान योजनांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल.

वायुसेनेमध्ये अग्निवीरांच्या भरतीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

भारतीय हवाई दलाने अग्निवीरांच्या भरतीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणारी हवाई दल हे तीन सैन्यांपैकी पहिले दल आहे. यानुसार अग्निवीरांना त्यांची चार वर्षांची सेवा पूर्ण करावी लागणार आहे. त्याआधी तो बल सोडू शकणार नाही. त्यासाठी त्यांना अधिकाऱ्याची संमती घ्यावी लागेल.

काय आहे अग्निपथ योजना

लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तीनही दलात मोठ्या संख्येने तरुणांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने 14 जून रोजी अग्निपथ भरती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत तरुणांना केवळ 4 वर्षे संरक्षण दलात सेवा द्यावी लागणार आहे. पगार आणि पेन्शनचे बजेट कमी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.