भाजपचे मिशन 2019 : या 6 निर्णयांनी शेतकरी आणि मध्यम वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणूकीत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी भाजपा सरकार सतर्क झाली आहे. महागाई, काळा पैसा यावर न झालेली आश्वासनपूर्ती विरोधकांचे गठबंधन या सर्वाचा विचार करता मोदी सरकार लोकांची मन जिंकण्यासाठी सज्ज झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आशियातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आणखी काही आश्वासने दिली आहेत. 2018 च्या डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राज्यस्थानमध्ये कॉंग्रेसकडून झालेल्या पराभवानंतर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासोबतच अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

छोट्या व्यवसायांना सहकार्य 

सरकारने 10 जानेवारीला राष्ट्रीय विक्री कर नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. यामुळे 2 लाख लहान व्यावसायिकांना सवलत देईल. 40 लाखापर्यंत वार्षिक उलाढाल करणाऱ्या व्यवसायांना वस्तू आणि सेवा करामध्ये ही सवलत मिळणार आहे. सध्या 20 लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना सवलत देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मदत 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 हजार कोटींपर्यंतचा निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खुला करणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले आहे. शेतकऱ्यांसाठी 3 पॅकेज आणण्यावर विचार करत आहे. 

नोकरीत आरक्षण : 

सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाचे ऐतिहासिक बील संसदेत मंजूर करण्यात आले. संविधानात संशोधन करुन सरकारी नोकरीत प्रत्येक वर्गातील सामान्य वर्गाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. 

कांदा 

कांद्याच्या किंमती घसरल्यानंतर कांदा शेतकऱ्यांना निर्यात प्रोत्साहन 10 टक्के वाढवून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकारकडून कर्ज घेण्याची अनुमती यात असल्याने विविध कर चुकते करण्यासाठी शेतकऱ्यांना याची मदत होणार आहे.

ई कॉमर्स नियम 

ई कॉमर्सच्या नियमाबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.  Amazon.com आणि Walmart चे स्वामित्व असणाऱ्याFlipkart Group सारख्या  इक्विटी इंट्रेस्ट असणाऱ्या ई कॉमर्स कंपन्यांची उत्पादन विक्री थांबवण्यात येत आहे. किरकोळ विक्रेता आणि व्यापाऱ्यांच्या वारंवार तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात येत आहे. मोठ्या कंपन्या खूप अल्प दरात वस्तू खरेदी करतात असा आरोप ठेवण्यात आलाय.

विक्री करात कपात 

22 डिसेंबरला सरकारने टेलीव्हीजन, बॅटरी आणि मूव्ही तिकिट सारख्या 20 हून अधिक वस्तूंवरीव विक्री कर कमी केला आहे. याचा थेट उद्देष व्यापारी आणि मध्यम वर्गाला खुश करण्याचा आहे.