ना दिल्ली, ना UP, बिहार... सर्वात जास्त भ्रष्ट अधिकारी महाराष्ट्रात; आकडा पाहूनच संताप येईल

Maharashtra Corrupt Officer : ना दिल्ली, ना UP, ना बिहार सर्वात जास्त भ्रष्ट अधिकारी महाराष्ट्रात आहेत.  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआयने गेल्या पाच वर्षांत विविध नागरी सेवा अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सादर केली. यावेळी राज्यनिहाय यादीच त्यांनी दिली. या यादीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. महाराष्ट्रत तब्बल 24 गुन्हे दाखल झाले आहेत. 

सीबीआयने पाच वर्षात केलेल्या कारवाईची आकेडवारी

देशातून भ्रष्ट्राचाराची किड समूळ नष्ट करण्यासाठी सरकारने विविध योजना आणल्या. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर लाचलुपत प्रतिबंध विभागातर्फे देखील कारवाई केली जाते. तसेच काही प्रकरणात सीबीआय कारवाई करते. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 आणि 30 जून 2023 या  पाच वर्षांमध्ये नोंदवल्या गुन्ह्यांची राज्य निहाय आकडेवारी  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सादर केली.

सर्वात जास्त गुन्हे महाराष्ट्रात दाखल

2018, 2019, 2020, 2021, 2022 आणि 30 जून 2023 या  पाच वर्षांमध्ये सीबीआयने संपूर्ण देशात मिळून 135 अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले. यातील 57 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. या यादीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल 24 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याखालोखाल दिल्लीचा नंबर आहे. दिल्लीत 15 गुन्हे दाखल झाले आहेत. याखालोखाल उत्तर प्रदेश आणि जम्मू - काश्मीर ही राज्य येतात. उत्तर प्रदेशात 11 तर  जम्मू - काश्मीरमध्ये 10 गुन्हे दाखल झाले आहेत. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरळा, मणिपूर, मेघालय तसेच पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमध्ये भ्रष्टचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. 

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई

देशभरात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली. केंद्रीय दक्षता समितीच्या माध्यमातून  भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बगडा उगारला जातो. 2018 ते 2022 दरम्यान केंद्रीय दक्षता समितीने 12,756 भ्रष्ट अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती.  त्यानुसार चौकशीदरम्यान 887 अधिकाऱ्यांवर  शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. तर, 719 भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याची सूचना  केंद्रीय दक्षता समितीने दिली होती अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली.