मॉब लिचिंग रोखण्यासाठी मोदी सरकार IPC मध्ये करणार मोठा बदल

नवी दिल्ली : मॉब लिचिंगची दंडनिय अपराध अशी परिभाषा करण्यासाठी केंद्र सरकार आयपीसीमध्ये संशोधन करण्याच्या तयारीत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यासंदर्भात माहिती दिली. कायद्याचा मसूदा तयार करण्यावरही विचार केला जात असून जमावातून होणाऱ्या हत्या याद्वारे रोखल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

शुक्रवारी राजस्थानच्या अलवरमध्ये गोतस्करीच्या संशयातून हरियाणाच्या अकवर खानची जमावाने मारहाण करून हत्या केली. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले.अनेक नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आणि कडक कारवाईची मागणी केली.

वेगळ्या कायद्याची गरज नाही

सर्व प्राथमिक स्तरात असून केंद्राला नवा कायदा बनविण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे परिक्षण करण्याची गरज असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भारतीय दंड संहितेत बदल केल्यास जमावाकडुन होणाऱ्या हत्या रोखण्यासंबधी वेगळा कायदा बनविण्याची गरज नसेल. स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकली तर सीआरपीसी तसेच भारतीय साक्ष कायद्यातील काही कलमांतही संशोधन करण्याची गरज आहे. सरकारला यावर लक्ष देण्यासाठी आणखी काही दिवस जातील असेही सांगण्यात येतंय. मॉब लिचिंग प्रकरणात सोशल मीडियासंबंधीची भुमिका ठोस केली जाऊ शकते. यामुळे अफवांना आळा बसणार आहे.