'PM Care फंडात द्यायला रेल्वेकडे १५१ कोटी रुपये असतील, तर मजुरांसाठी पैसे का नाही?'

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : देशभरात Coronavirus कोरोना विषाणूचा फोफावणारा प्रादुर्भाव अनेक समस्यांना वाव देत असतानाच लकडाऊनच्या या काळात आता स्थलांतिरत मजुरांच्या घरवापसीचा मुद्दा चांगलाच तापू लागला आहे. विविध ठिकाणी असणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची घरवापसी खास रेल्वेच्या माध्यमातून सुरु झाली खरी. आर्थिक चणचणीच्या या परिस्थितीत त्यांच्याकडून तिकीट भाडं आकारणं ही बाब योग्य नसल्याचा सूर काही राज्य सरकारांसोबतच काँग्रेसनेही आळवला. 

सोमवारी काँग्रेसकडून एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं. ज्यामध्ये लॉकडाऊनमुळे रोजगार नसल्याने आपल्या राज्यांमध्ये आणि आरल्या गावांच्या दिशेने परतत असलेल्या मजूर आणि कामगारांच्या रेल्वे तिकीटाचे पैसे काँग्रेस पक्ष भरणार असल्याची घोषणा सोनिया गांधी यांनी केली. 

सोनिया गांधी यांच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणेमागोमागच राहुल गांधी यांच्याही ट्विटने नव्या विषयास वाटा फोडली. रेल्वे मंत्रालयाकडून पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये देण्यात येणाऱ्या १५१ कोटींच्या रकमेची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. एकिकडे रेल्वे मंत्रालय इतर राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांच्या तिकीटांचं भाडं आकारत आहे. तर, दुसऱीकडे मात्र हेच रेल्वे मंत्रालय पीएम केअर फंडमध्ये १५१ कोटींचं योगदान देत आहे. हा तिढा लवकरात लवकर सोडवला पाहिजे, असं सूचक ट्विट गांधी यांनी केलं.

आपल्या ट्विटसह त्यांनी एका बातमीचा स्क्रीनशॉटही जोडला. ज्यामध्ये खुद्द पीयुष गोयल यांनीच याबाबत ची घोषणा केल्याचं म्हटलं गेलं आहे. गांधी यांचं हे ट्विट पाहता आता यावर रेल्वे मंत्रालयाकडून कोणतं स्पष्टीकरण येतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फँसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है।

जरा ये गुत्थी सुलझाइए! pic.twitter.com/qaN0k5NwpG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2020

लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांना आता त्यांच्या गावाकडे परतण्यासाठी काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पण, या साऱ्यामध्ये त्यांना आपल्याच खिशातील पैसे खर्च करावे लागत आहेत. मुळात गेल्या साधारण दीड महिन्यापासून सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे मोठं आर्थिक आलाहन या मजुरांसमोर उभं राहिलं होतं. त्यातच आता तिकीटाच्या खर्चाचं ओझंही त्यांच्या खांद्यांवर आल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने तिकीटाचं शुल्क आकारु नये असा सूर आळवला जात आहे.