Excise Policy Case: दारू घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1, CBI ने नोंदवला FIR

Excise Policy Case: अबकारी घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे (Delhi) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. आज सकाळी मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयने (CBI) छापा मारला. त्यानंतर गेल्या अनेक तासांपासून सीबीआयकडून तपास केला जात आहे. तपासात उत्पादन शुल्काशी (Excise Duty) संबंधित काही गोपनीय कागदपत्रे (Secret Documents) जप्त करण्यात आली आहेत. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार ही कागदपत्रे कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरी नसावीत.

दारू घोटाळ्याप्रकरणी गोपनीय कागदपत्र
मनीष सिसोदिया यांच्याबरोबरच काही अधिकाऱ्यांच्या घरावरही सीबीआयने छापा टाकला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरातूनही काही महत्त्वाची कागपत्र जप्त करण्यात आली आहेत. 

मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी
सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या गाड्यांचीही तपासणी केली. या संपूर्ण प्रकरणात सीबीआयने FIR नोंदवला आहे. ज्यात मनीष सिसोदिया यांना मुख्य आरोपी बनवलं आहे. एकूण 15 जणांना यात आरोपी ठरवण्यात आलं आहे. 

मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची शिफारस एलजी व्हीके सक्सेना यांनी केली होती. मनीष सिसोदिया यांच्यावर नव्या उत्पादन शुल्कात गैरव्यवहाराचा आरोप आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मुख्य सचिवांनी दोन महिन्यांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात GNCTD कायदा 1991, व्यवसाय नियम 1993, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियमांचे उल्लंघन आढळून आलं होतं. कोरोनाच्या बहाण्याने परवाना देताना नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सिसोदिया यांच्यावर करण्यात आला आहे.

दारू ठेकेदारांचे 144 कोटी रुपये करण्यात आल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षाने मात्र हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.