Worship Act 1991 | पूजा - प्रार्थनेसंदर्भातील कायद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात आज पूजा प्रार्थना संदर्भात 1991 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या 'वर्शिप कायद्यांवर सुनावणी होणार आहे. वर्शिप कायदा हा केवळ हिंदूंच्याच नव्हे तर त्यांच्या देवाच्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. हा कायदा भगवान कृष्ण आणि, शिव आणि राम यांच्यातही भेदभाव करतो, असा दावा हिंदू पक्षाने केलाय. (Worship Act, 1991)

प्रार्थनास्थळ कायदा देवाला दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो.  यामागे त्याने 3 कारणे दिली आहेत...

पहिला मुद्दाः देवालाही घटनेत अधिकार मिळाले आहेत, त्यांना न्यायिक व्यक्ती म्हणून ग्राह्य धरण्यात आले आहे.  अयोध्या प्रकरण जसे रामलल्ला विराजमान यांच्या नावाने लढले गेले.  तसेच कृष्ण मथुरेत तर शिव काशीत बसलेले आहेत.

दुसरा मुद्दाः रामाला हक्क मिळाला तर मग  शिव आणि कृष्णाचा अधिकार का डावलला जातोय ?  ज्यांना संविधानात न्यायिक व्यक्ती म्हटले जाते त्या दोघांमध्ये भेदभाव करणे हे संविधानाचे उल्लंघन नाही का?

तिसरा मुद्दाः आपल्या राज्यघटनेत इतरही अनेक तरतुदी आहेत, त्यानुसार देवालाही संपत्तीचा अधिकार आहे.  उदाहरणार्थ, ज्याप्रमाणे अयोध्येत राम लल्ला विराजमान आहेत, त्याचप्रमाणे जिथे जिथे देवता आहेत, त्यांना त्यांच्या स्थानावर अधिकार आहे.  त्यामुळे सर्वेक्षण थांबवण्याचे कारण नाही.  तेथे शिव आढळल्यास ती त्यांची मालमत्ता समजली जाईल.

काय आहे, वर्शिप ॲक्ट? Worship Act, 1991

या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 च्या वेळी जी जागा धार्मिक स्वरुपात होती, ती तशीच कायम राहील.  त्या विरूद्ध कोर्टात खटला दाखल झाल्यास तो आपोआप निकाली निघतो.

पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान असताना 1991 मध्ये केंद्रातील काँग्रेस सरकारने हा कायदा केला होता. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा कायदा केला जात असल्याचा युक्तिवाद त्यावेळी करण्यात आला होता.

या कायद्याला विरोध का ?
१. या कायद्यामुळे हिंदूंसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद होतात. याचा अर्थ मॉब लिंचिंगला प्रोत्साहन मिळते.  ज्याच्याकडे नंबर, लाठ्या-काठ्या असतील, त्याच्या पाठीशी हा कायदा असेल, असा दावा हिंदू याचिकाकर्ते करताहेत.

२. राज्यघटना सांगते की सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचे काम केंद्राचे नाही तर राज्याचे आहे.  हा कायदा त्याच्या पहिल्या चरणातच चुकीचा असल्याचे सिद्ध होते.

३. तीर्थक्षेत्रांबाबत संविधानात स्पष्ट निर्देश आहेत.  परदेशात असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत केंद्र कायदा करेल, मात्र राज्यातील धार्मिक स्थळे आणि तीर्थस्थळांबाबत राज्य कायदा करेल.
उदाहरणार्थ, नानकाना साहेब कैलास मानसरोवर संबंधित कायदा केंद्र तयार करेल. तर काशी, ज्ञानवापी, जामा मशीद, अटाला, भद्रकाली यांसाठी राज्य सरकार कायदा बनवणार. मग १९९१ ला केंद्राने कायदा कसा बनवला ?

-

हिंदू सेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांमध्ये घटनेच्या या कलमांचा हवाला दिला… 

१. कलम 14 (संविधानासमोर सर्वांना समान हक्क) आणि 15 (जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आणि वंशाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही), तर न्यायिक व्यक्ती रामाला अधिकार मिळाला तर शिवाला का मिळणार नाही? ?

२. कलम 21 (कायद्याने स्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीशिवाय कोणालाही त्याच्या जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही).

३. कलम २५ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देते, म्हणजेच आपण ज्ञानवापी मंदिरात प्रार्थना, पुष्पहार, शंख वाजवण्यास आणि घुंगर वाजवण्यास स्वतंत्र आहोत.

४. अनुच्छेद 26 प्रार्थनास्थळाच्या देखभालीचा अधिकार देते. ज्ञानवापी राखण्याचा अधिकार आम्हाला आहे.

५. कलम 29 संस्कृती आणि भाषेचा अधिकार देते. ज्ञानवापी हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून ते आपला सांस्कृतिक वारसा आहे, ते जपण्याचा अधिकार आपल्याला आहे.