सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी,1 ऑगस्टपासून 'हे' महत्त्वाचे नियम बदलणार

मुंबई : ऑगस्टमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परीणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. अनेक बॅकांचे नियम बदलणार आहेत. तर अनेक योजनाची मुदत देखील संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर या गोष्टी केल्या नसतील तर आताच करून द्या.  

बॅकेच्या नियमात बदल 
तुमचे बँक ऑफ बडोदा (BoB) मध्ये खाते असल्यास, 1 ऑगस्टपासून बँक ऑफ बडोदामध्ये चेकद्वारे पेमेंट करण्याचे नियम बदलतील. आरबीआयने बँक ऑफ बडोदाला मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 5 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या धनादेशांसाठी सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत बँकेला धनादेशाशी संबंधित माहिती एसएमएस, नेट बँकिंग किंवा मोबाइल अॅपद्वारे द्यावी लागेल.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना 
तुम्हाला पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या केवायसीसाठी 31 जुलैची वेळही देण्यात आली आहे. १ ऑगस्टपासून शेतकरी केवायसी करू शकणार नाहीत. शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (CSC) भेट देऊन त्यांचे ekyc करून घेऊ शकतात.याशिवाय घरी बसून पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन ईकेवायसी करता येईल. 

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) चा लाभ घेण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या पिकाचा विमा काढावा लागेल. या योजनेत नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. त्यानंतर कोणतीही नोंदणी होणार नाही आणि तुम्ही या योजनेपासून वंचित राहू शकता. त्यामुळे उद्या तुमच्याजवळ नोंदणीची शेवटची संधी आहे.  

एलपीजीच्या किमती बदलणार
एलपीजीच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला बदलतात. अशा स्थितीत यावेळीही १ ऑगस्टपासून गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे. कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत बदल करू शकतात. गेल्या वेळी व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त झाला होता, तर घरगुती गॅस सिलिंडर 50 रुपयांनी महागला होता. 

दंड भरावा लागणार 
 इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले नसेल तर 31 जुलैपूर्वी भरून घ्या नाहीतर तुम्हाला 1 ऑगस्टपासून दंड भरावा लागेल. ३१ जुलैनंतर आयटीआर भरण्यासाठी विलंब शुल्क भरावा लागेल. आयकरदात्याचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास, त्याला विलंब शुल्क म्हणून 1,000 रुपये भरावे लागतील. जर करदात्याचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला 5000 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.