जम्मू काश्मीर : सत्ताधारी पीडीपीसोबत तीन वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतर भाजपनं 'काश्मीरमध्ये वाढत्या दहशतवादाचं' कारण पुढे करत आपलं समर्थन मागे घेतलंय. त्यामुळे राज्यातील मेहबुबा मुफ्ती सरकार कोसळलंय. जम्मू - काश्मीरमध्ये भाजप आणि पीडीपीची युती तुटल्यानंतर राज्यात राज्यपाल शासन लागू झालंय.
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, गेल्या ४० वर्षांत आठव्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल शासन लागू होण्याची ही आठवी वेळ आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा १९७७ मध्ये राज्यपाल शासन लागू करण्यात आलं होतं.
सद्य राज्यपाल एन एन वोहरा यांच्याच कार्यकाळातील राज्यपाल शासनाची ही चौथी वेळ आहे. वोहरा २५ जून २००८ रोजी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी विराजमान झाले होते.
देशातील इतर राज्यांत राजकीय पक्ष सत्ता स्थापन करण्यात अयशस्वी ठरले किंवा राज्य सरकार अयशस्वी ठरलं तर राज्यात 'राष्ट्रपती' राजवट लागू केली जाते. परंतु, जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र 'राष्ट्रपती' राजवट लागू होत नाही... तर इथे 'राज्यपाल' राजवट लागू केली जाते.
- भारताच्या संविधानात कलम ३७० नुसार जम्मू - काश्मीरला विशेष दर्जा दिला गेलाय. यानुसार, जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा आणि प्रतिक चिन्हही आहे.
- हे भारतातील एकमेव राज्य आहे ज्यामध्ये 'राज्याचं संविधान आणि अधिनियम' आहेत
- देशातील इतर राज्यांत संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार 'राष्ट्रपती' राजवट लागू केली जाते.
- परंतु, जम्मू-काश्मीरच्या संविधानाच्या कलम ९२ नुसार राज्यात सहा महिन्यांसाठी राज्यपाल राजवट लागू केली जाऊ शकते. परंतु, यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे.
- राज्यपाल राजवटीच्या काळात विधानसभा निलंबित राहते किंवा विधानसभा भंग केली जाते. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत संविधानिक यंत्रणा लागू झाली नाही तर राज्यपाल राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
- पहिल्यांदा : २६ मार्च १९७७ ते ९ जुलै १९७७ (१०५ दिवस)
- दुसऱ्यांदा : ६ मार्च १९८६ ते ७ नोव्हेंबर १९८६(२४६ दिवस)
- तिसऱ्यांदा : १९ जानेवारी १९९० ते ९ ऑक्टोबर १९९६ (६ वर्षांत - २६४ दिवस)
- चौथ्यांदा : १८ ऑक्टोबर २००२ ते २ नोव्हेंबर २००२ (१५ दिवस)
- पाचव्यांदा : ११ जुलै २००८ ते ५ जानेवारी २००९ (१७८ दिवस)
- सहाव्यांदा : ९ जानेवारी २०१५ ते १ मार्च २०१५ पर्यंत (५१ दिवस)
- सातव्यांदा : ८ जानेवारी २०१६ ते ४ एप्रिल २०१६ (८७ दिवस)
- आठव्यांदा : १९ जून २०१८ पासून... आत्तापर्यंत...