उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आता माघार घेतली आहे. केंद्र सरकारने ही बंदी उठवली आहे. केंद्राने बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने शेतकरी तसंच साखर कंपन्यांनी नाराजी जाहीर केली होती. याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची भीती होती. महाराष्ट्र साखर आणि इथेनॉल उत्पादनात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याने त्याचे परिणाम राज्यातही दिसू शकत होते. पण सरकारने ही बंदी उठवल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावरील बंदी उठवताना 17 लाख टन साखरेच्या निर्मितीची अट ठेवली आहे. 2023-24 साठी ही अट असून, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ती लागू असणार आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉलची निर्मिती करण्यासाठी उसाचा रस वापरण्यास मनाई केल्यानंतर एक आठवड्यानंतर आता निर्णय मागे घेतला आहे. शेतकरी संघटना आणि साखर उद्योगांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. " 2023-24 पुरवठा वर्षात (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर कालावधी) इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखर कारखान्यांना उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसचा वापर करण्यासाठी 17 लाख टन साखरेच्या एकूण मर्यादेत लवचिकता देण्यात आली आहे" अशी माहिती अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी पीटीआयशी संवाद साधताना दिली आहे.
शुक्रवारी मंत्र्याच्या समितीने हा निर्णय घेतला असून, लवकरच याचं नोटिफिकेशन काढलं जाणार आहे. "आम्ही इथेनॉल बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारे उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसचे प्रमाण ठरवण्याच्या पद्धतींवर काम करत आहोत," अशी माहिती चोप्रा यांनी दिली आहे. दरम्यान या वर्षात उसाचा रस वापरत काही दर्जात्मक इथेनॉलची निर्मिती केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
आदेश जारी करताना, सरकारने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडून (OMCs) देण्यात आलेल्या ऑफरद्वारे बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचा पुरवठा करण्यास परवानगी दिली होती. सरकारने 7 डिसेंबर रोजी आदेश जारी करण्यापूर्वी सुमारे 6 लाख टन साखर उसाचा रस वापरून इथेनॉल तयार करण्यासाठी वळवण्यात आली आहे, असं अन्न मंत्रालयाच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.
गेल्या तीन वर्षात इथेनॉल उत्पादन क्षमता 280 कोटी लिटरवरून 766 कोटी लिटर झाली आहे. बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलची किंमत 59 रुपये प्रति लिटरवरून 64 रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी उद्योगांनी केली आहे. तसंच सी-हेवी मोलॅसिसचा दर 49 रुपये प्रति लिटरवरून 58-59 रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी आहे.