'कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढू नये यासाठी गृहमंत्रालयाचा सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव'

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्लीतील परिस्थिती हाताळण्यापेक्षा प्रथम गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर राज्यांकडे लक्ष द्यावे. 

Updated: Aug 28, 2020, 01:02 PM IST
'कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढू नये यासाठी गृहमंत्रालयाचा सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव'

नवी दिल्ली: दिल्ली सरकारने कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढवण्याचे आदेश देऊनही केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दबावामुळे त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केला. ते शुक्रवारी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी सत्येंद्र जैन यांनी म्हटले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोरोनाच्या चाचण्यांची संख्या दुप्पट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दबावामुळे सरकारी अधिकारी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करत आहेत. यासंदर्भात आपण गृह सचिव अजय भल्ला यांना एक पत्रही पाठवले होते. या पत्रानंतर गृहमंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले असून निदान आतातरी दिल्लीतील कोरोना चाचण्यांची संख्या दुप्पट होईल, अशी आशा सत्येंद्र जैन यांनी व्यक्त केली. 

तसेच सत्येंद्र जैन यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांनाही टोला लगावला. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्लीतील परिस्थिती हाताळण्यापेक्षा प्रथम गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर राज्यांकडे लक्ष द्यावे. दिल्लीत निवडून आलेले सरकार आहे आणि हे सरकार आपल्या जनतेसाठी निर्णय घेण्यात सक्षम आहे. तरीही दिल्लीत करोना चाचण्या करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल सरकारला का रोखले जात आहे, असा सवालही सत्येंद्र जैन यांनी उपस्थित केला.
अरविंद केजरीवाल यांनी २६ ऑगस्ट रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत प्रत्येक दिवशी होणाऱ्या २०,००० टेस्ट वाढवून ४०,००० हजारांपर्यंत नेण्याचा आदेश दिला होता. 

केंद्र सरकार आणि केजरीवाल सरकारमध्ये आतापर्यंत अधिकाराच्या मुद्द्यावरून अनेकदा वाद झाले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवरूनही केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारमध्ये खटके उडाले होते. मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीला मुख्यमंत्री केजरीवाल उपस्थित राहिले नव्हते. यानंतर दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये केवळ स्थानिक नागरिकांनाच उपचार देण्याचा आप सरकारचा निर्णय नायब राज्यपालांनी परस्पर फिरवला होता. यावरुनही बराच गदारोळ झाला होता. यानंतर आता पुन्हा एकदा केंद्र व दिल्ली सरकार एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.