मी एन्काऊंटरच्या विरोधात- असदुद्दीन ओवेसी

हैदराबाद : हैदराबाद हत्याकांडाचा देशभरातून निषेध होत असताना या प्रकरणातील चारही आरोपींचा एन्काऊंटर करण्यात आला आहे. या एन्काऊंटरवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पोलिसांनी केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याचे मत सर्वसामान्य जनतेतून येत आहे. तर पोलिसांनी कायदा हातात घ्यायला नको अशीही प्रतिक्रिया समोर येत आहे. दरम्यान एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपण एन्काऊंटरच्या विरोधात असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. 

त्यावेळी नेमकं काय घडलं हे पोलीस आणि आरोपींनाच माहीत असेल. आता पोलिसच याबद्दल सांगू शकतात. तेलंगणामध्ये महिला डॉक्टरवर दुष्कृत्य करणे निंदनीय घटना होती. या घटनेतील चार आरोपींचे एन्काऊंटर करुन मारण्यात आले. अनेक नेते आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी याला पाठींबा दिला. तात्काळ न्याय देण्याचा हा एकच पर्याय होता असे यांचे म्हणणे आहे. पण आपण या एन्काऊंटरच्या विरोधात असल्याचे ओवेसी म्हणाले. 

हैदराबाद येथील डॉ. प्रियांका रेड्डी यांच्यासोबत झालेला अत्याचार हा निंदनीय आहे. डॉ. रेड्डी यांना न्याय मिळालाच पाहिजे पण कायदेशीर न्याय मिळाला पाहीजे अशी प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडक म्हणाले. आजचा हैद्राबाद पोलिसांचा एन्काऊंटर कायद्याला धरून नाही. ही अराजकता माजवण्याची पद्धत आहे. पोलिसांच्या कृतीचा आम्ही निषेध करतो अशी भूमिका आंबेडकर यांनी मांडली आहे.

कुटुंबाची प्रतिक्रिया

या एन्काऊंटरवर पीडित तरूणीच्या कुटुंबियांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पीडित तरूणीच्या वडिलांनी हैदराबाद पोलिसांचे आभार मानले आहेत. माझ्या मुलीच्या मृत्यूला 10 दिवस झाले. मी हैदराबाद पोलीस आणि सरकारचे खूप आभार मानतो. आता माझ्या मुलीच्या आत्म्याला शांती मिळेल अशी भावनिक प्रतिक्रिया पीडितेच्या वडिलांनी दिली आहे.

पोलिसांना सलाम

बॅडमिंटन खेळाडू सायना नेहवाल हिनं ट्विट करत पोलिसांच्या या कामगिरीला सलाम ठोकला आहे. 'हैदराबाद पोलिसांनी खूपच चांगलं काम केलंय... आम्ही तुम्हाला सलाम करतो' असं सायनानं सोशल मीडियावर म्हटले आहे.

निकम यांची प्रतिक्रिया 

पोलिसांना देखील स्वरक्षणाचा अधिकार आहे. तशी परिस्थिती तेथे निर्माण झाली होती तर मग पोलिसांनी आरोपीला कंबरेखाली गोळी का मारली नाही? असा प्रश्न ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी उपस्थित केला. लोकांनी कायद्याने प्रस्थापित केलेली संकल्पना मोडकळील निघाली अशी भावना निर्माण होऊ नये. न्यायालयाकडून निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी देखील यासगळ्याला जबाबदार असल्याचे उज्वल निकम म्हणाले. कायद्याचा दरारा निर्माण होत नाही, अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली.