राफेल करारावरील कॅगच्या अहवालातील ८ महत्त्वाचे मुद्दे
पाहा कॅगच्या अहवालात काय म्हटलं आहे.
)
नवी दिल्ली : राफेल करारावरचा कॅगचा रिपोर्ट अखेर संसदेत सादर झाला आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्ये राफेल करार हा फायद्याचा असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता काँग्रेससाठी राफेलचा मुद्दा आरोप करण्यासाठी किती फायद्याचा ठरेल याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे राफेलच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींवर आरोप करत होते. पण कॅगचा अहवाल समोर आल्यानंतर आता काँग्रेसच्या हातात आरोप करण्यासाठी काय उरलं आहे का हे येणाऱ्या काळातच कळेल.
कॅग रिपोर्टनुसार, यूपीए सरकारच्या काळात राफेल कराराची किंमत ही एनडीए सरकारपेक्षा जास्त होती अशी माहिती देण्यात आली आहे. पण एनडीए सरकारचा हा दावा चुकीचा ठरला की, त्यांच्या काळात हा करार ९ टक्के स्वस्त होता.
राफेलवर कॅगचा रिपोर्ट
१. एकूण १४१ पानांचा कॅगचा रिपोर्ट आज संसदेत सादर करण्यात आला.
२. विमानांचा हा सौदा यूपीए सरकारच्या तुलनेत एनडीए सरकारच्या काळात २.८६ टक्के फायद्याचा ठरला.
३. कॅगच्या रिपोर्टनुसार यापेक्षा स्वस्त बीड उपलब्ध नव्हती.
४. यूपीए सरकारच्या तुलनेत एनडीए सरकारच्या काळात या सौद्यातून भारताला ९ टक्के फायदा झाला हा मोदी सरकारचा दावा चुकीचा ठरला. या करारातून २.८६ टक्के फायदा झाल्याचं रिपोर्टमधून समोर आलं.
५. कॅग रिपोर्टनुसार १२६ राफेल विमानांची ३६ राफेल लढाऊ विमानांशी तुलना केली तर भारताची १७.०८ टक्के बचत झाली.
६. रिपोर्टनुसार १८ लढाऊ विमानांची डिलीवरी १२६ विमानांच्या डिलीवरीच्या तुलनेत फायद्याची ठरली.
७. इंडियन एअरफोर्स ही एअर स्टॉफ क्लालिटेटिव रिक्वॉयरमेंट योग्य प्रकारे वेंडर्ससमोर नाही ठेवू शकली. ज्यामुळे वेंडर ASQR च्या तुलनेत खरे नाही उतरू शकले. ज्याचा परिणाम या खरेदी प्रक्रियेवर झाल्याचं कॅगच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
८. ASQR मुळे तांत्रिक आणि आर्थिक गोष्टींमध्ये अडचणी आल्या. त्यामुळे राफेल सौदा पूर्ण करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
मंगळवारी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चौकीदार न सिर्फ चोर, बल्कि जासूस भी है, बिचौलिया भी है असं म्हटलं होतं. एयरबसच्या ईमेलचा हवाला देत त्यांनी म्हटलं होतं की, हे कसं शक्य आहे की, संरक्षण मंत्रालयाला याबाबत माहित नाही पण अनिल अंबानींना याची माहिती होती. राहुल गांधींच्या या आरोपानंतर सरकारकडून कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या आरोपांचं उत्तर दिलं.