Ddlhi School Bomb Threat : दिल्ली-एनसीआरमध्ये बुधवारची सकाळ झाली तीच खळबळजनक बातमीने. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीबरोबरच नोएडा आणि गुरुग्राममधल्या जवळपास 80 शाळांना धमकीचा ईमेल (Bomb Threat) आला. शाळांमध्ये बॉम्बे ठेवण्यात आल्याची धमकी या ईमेलमधून देण्यात आली होती. ई-मेल मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांना (Delhi Police) याबाबतची माहिती देण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी तात्काळ सर्व शाळांमध्ये सर्च ऑपरेशन राबवलं. डॉग आणि बॉम्ब स्क्वॉडच्या मदतीने प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक वर्गात बारकाईने तपास करण्यात आला. या दरम्यान सर्व विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली.
हा मेल कोणी पाठवला आणि त्यामागे नेमका काय उद्देश होता याबाबत पोलीस आता शोध घेत आहेत. हा ई-मेल कोणत्या आयडीवरुन पाठवण्यात आला आहे हे शोधण्यासाठी सायबर पोलिसांची मदत घेतली जात आहे. सुरुवातीच्या तपासानंतर धमकीचा ई-मेल देशाबाहेरून केला गेल्याचं उघड झालंय.
रशियातून पाठवला ई-मेल?
दिल्ली पोलिसांच्या तपासात सर्व शाळांना धमकीचा एकसारखाच ई-मेल पाठवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. धमकीच्या ई-मेलमध्ये सर्वात शेवटी RU असं लिहिण्यात आलं आहे. RU हे अक्षर रशियाच्या दिशेने इशारा करणारं आहे. पण सर्व ई-मेल रशियातूनच पाठवले गेले आहेत, याबाबत अंतिम निष्कर्ष निघालेला नाही. कदाचित आरोपींनी हा कट भारतात बसूनही रचला गेला असावा असा पोलिसांना संशय आहे.
IP अॅड्रेसचा तपास
ज्या आयपी अॅड्रेसवरुन सर्व शाळांना धमकीचा ई-मेल पाठवण्यात आला आहे, तो आयपी अॅड्रेस ट्रेस करण्याचा पोलीस प्रयत्न करत आहे. आयपी अॅड्रेसचा शोध लागल्यास आरोपींना पकडणं सोप होणार आहे. यासाठी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलबरोबरच सायबर पथकही याचा कसून शोध घेत आहे.
षडयंत्र की खोडसाळपणा?
धमकीचा ई-मेल पाठवणं हे एक षडयंत्र आहे की निव्वळ खोडसाळपणा आहे या दिशेनेही पोलीस तपास करत आहेत. याआधीही दिल्ली-एनसीआरमधील काही शाळांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. पण तपासानंतर ही केवळ अफवा असल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे केवळ खोडसाळपणा करण्यासाठी कोणीतरी ई-मेल पाठवल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
गृहमंत्रालयाची नजर
ज्या शाळांना धमकीचा ई-मेल पाठवण्यात आला आहे त्यात द्रारकामधील DPS, मयूर विहारमधील मदर मेरी आणि नवी दिल्लीतील संस्कृती स्कूल तसंच नोएडातील डीपीएससारखी हाय प्रोफायईल शाळाही सहभागी आहेत. या ईमेलनंतर दिल्लीचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना यांनी दिल्लीच्या आयुक्तांशी फोनवरुन चर्चा करुन अहवाल मागवला आहे. तसंच केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून यावर नजर ठेवली जात आहे.