Insurance Firms GST Notice: तब्बल 6 विमा कंपन्याना 3 हजार कोटींची नोटीस; तुम्ही यात पैसे गुंतवले नाहीत ना?

Insurance Companies, insurance companies mumbai, insurance companies in sri lanka, icici netbanking, icici news, icici lombard insurance companies, icici lombard insurance companies, icici lombard health insurance customer reviews, इन्श्युरन्स कंपनी, जीएस

Insurance Firms GST Notice: देशातील घोटाळ्यांचं सत्र काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नसून दर दिवसागणिक एका नव्या घोटाळ्याची यात भर पडताना दिसत आहे. यामध्ये आता काही बड्या कंपन्याही अडचणीच्या विळख्यात येताना दिसत आहेत. कर चोरी प्रकरणी आता हा तपास सुरु असून, काही बड्या कंपन्यांची नावं अडचणीत आली आहेत. यामध्ये ICICI लोम्बार्डच्याही नावाचा समावेश आहे. जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय अर्थात डीजीजीआयनं या प्रकरणी 6 विमा कंपन्यांना 3 हजार कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. 

एका वृत्तसमुहाच्या माहितीनुसार सदरील विमा कंपन्यांनी त्यांच्या इन्श्युरन्स प्रिमियमवर जीएसटी दिला नसून, त्या बदल्यात कमिशन मात्र घेतल्याचा आरोप लावला जात आहे. याप्रकरणी 6 प्रथितयश कंपन्यांना तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार ज्या कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत त्यांनी इन्श्युरन्स प्रिमियमवर को इन्श्युरन्स कंपन्यांकडून कमिशन घेतलं आहे. पण, जीएसटीचा परतावा मात्र केलेला नाही. अद्यापही उर्वरित कंपन्यांची नावं समोर आलेली नाहीत. पण, नोटीस बजावत नमूद करण्यात आलेल्या 3 हजार कोटी रुपयांमध्ये व्याज आणि दंडपात्र रक्कम जोडून या नोटीसवरील रक्कम वाढणार आहे. 

कंपनी स्पष्टीकरण देत म्हणते... 

एकिकडे जिथं आयसीआयसीआय लोम्बार्डवर जीएसटी चोरीचा आरोप लावला जात असतानाच दुसरीकडे कंपनीकडूनच शेअर बाजारामध्ये त्यासंदर्भातील माहिती दिली जात आहे. कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार त्यांना 1,729 कोटी रुपयांती नोटीस बजावण्यात आली आहे. जुलै 2017 ते मार्च 2022 पर्यंतच्या काळासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली असून, री- इन्श्युरन्स प्रियियमसाठीचं कारण कंपनीकडून पुढे करण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Rain : पावसाची मुंबईत काहीशी उघडीप, कोकणात मात्र मुसळधार; पाहा हवामान वृत्त 

जीएसटीसंदर्भातील नोटीस मिळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये LIC चाही समावेश होता. जिथं कंपनीला जीएसटीसोबतच इनपुट टॅक्स क्रेडिटसंदर्भातील चौकशीला सामोरं  जावं लागलं होतं. जिथं एलआयसीला तब्बल 290 कोटी रुपयांची नोटीस बजावण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. सध्या प्रिमियमवर आयटीसी रिव्हर्स न केल्याप्रकरणी अनेक विमा कंपन्या कर विभागाच्या रडारवर असल्याचं पाहायला मिळालं.