न्यायमूर्ती लोया मृत्यु प्रकरण : राज्य सरकारकडून कोर्टात गोपनीय अहवाल सादर

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गोपनीय अहवाल सादर केला. 

सुनावणी पुढे ढकलली

न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारकडून हरीष साळवे बाजू मांडत आहेत. गोपनीय अहवाल सादर झाल्यानंतर यासंदर्भातली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

Justice Loya death case: Maharashtra Govt handed over documents in a sealed cover to Supreme Court. Senior Advocate Harish Salve appeared for Maharashtra Govt

— ANI (@ANI) January 16, 2018

सरकारने केली ही मागणी

जस्टीस लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने गोपनीय अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल जाहीर करू नये, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

लोया प्रकरणात अरूण मिश्रा हेच न्यायमूर्ती

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमधल्या वादानंतरही लोया प्रकरणात अरूण मिश्रा हेच न्यायमूर्ती असणार आहेत. यापूर्वी ठराविक न्यायमूर्तीकडे प्रकरण हस्तांतर केले जात असल्याचा आरोप चार न्यायमूर्तींनी केला होता. त्यामुळे चार न्यायमूर्तींच्या आक्षेपानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात सर्व काही ठिक आहे का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.