Railway Accidents During Modi Government Rule: "मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले आहे. आधीच्या दोन कार्यकाळात पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांबाबत भरपूर काम केल्याचे दावे मोदी सरकारतर्फे केले गेले. रेल्वे सुधारणांबाबतही ‘मोदी की गॅरंटी’ देण्यात आली होती. मात्र हे सगळे दावे पोकळ असल्याचे पश्चिम बंगालमधील रेल्वे अपघाताने सिद्ध केले आहे," अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे. "पश्चिम बंगालमधील रंगपाणी ते निजाबारी या स्थानकांदरम्यान रेल्वेचा अपघात झाला. येथे उभ्या असलेल्या कांचनजंगा एक्प्रेसला मागून वेगाने येणाऱ्या मालगाडीने धडक दिली. या दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांची संख्या आता 10 च्या वर गेली आहे. जखमींची संख्या मोठी आहे. नेहमीप्रमाणे या अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरू असल्याचे रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितले आहे. चौकशी करणारे पथक त्यांचा अहवाल रेल्वे मंत्र्यांकडे पाठवेल. त्यात एखाद्या मानवी चुकीवर ठपका ठेवून या अपघाताची फाईल रॅकमध्ये टाकली जाईल. अपघात किंवा दुर्घटना अचानक, कळत-नकळत होणाऱ्या मानवी चुकीमुळे घडते हे मान्य केले तरी या दुर्घटनांची समोर येणारी कारणे रेल्वे मंत्र्यालयाच्या दाव्यांची पोलखोल करणारीच असतात," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
"‘मोदी-2’ सरकारने सुरक्षित रेल्वे प्रवासासाठी केलेल्या ‘कवच’ यंत्रणेचा प्रचंड गाजावाजा केला होता. सध्याचे रेल्वेमंत्रीच तेव्हाही रेल्वे खाते सांभाळत होते. या यंत्रणेमुळे रेल्वे गाड्यांची टक्कर कशी होणार नाही, वेळीच पूर्वसूचना मिळून दुर्घटना टाळता येतील असे ढोल तेव्हा पिटण्यात आले होते. मात्र गेल्या वर्षी ओडिशामध्ये बालासोर येथे झालेल्या ‘तिहेरी ट्रेन’ अपघाताने हे ढोल सपशेल फुटले होते. त्या विचित्र दुर्घटनेत तीन रेल्वे गाडय़ांची टक्कर झाली होती आणि सुमारे अडीचशे प्रवाशांचा बळी गेला होता. हजारांवर प्रवासी जखमी झाले होते. ज्या मार्गावर हा भीषण अपघात झाला होता तेथे ‘कवच’ यंत्रणा नव्हती, हे उघड झाल्यावर जाग आलेल्या रेल्वे प्रशासनाने कवच यंत्रणेसाठी टेंडर काढणार असे जाहीर केले होते. ही यंत्रणा अनेक रेल्वे गाड्यांना लागू करणार, असेही सांगितले होते. मात्र आता पश्चिम बंगालमधील दुर्घटनाग्रस्त मार्गावर ‘कवच’ यंत्रणा नव्हती. मग मागील वर्षभर रेल्वे खात्याने केले काय?" असा सवाल 'सामना'मधून उपस्थित करण्यात आला आहे.
"मालगाडीच्या लोको पायलटचे सिग्नलकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्या छोटय़ा चुकीने ही मोठी दुर्घटना घडली तसेच धडक देणारी मालगाडी ठरवून दिलेल्या वेगापेक्षा खूप जास्त वेगाने धावत होती, असे सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी ‘कवच’ यंत्रणेच्या अभावाची जबाबदारी रेल्वे मंत्र्यांना झटकता येणार नाही. गाजावाजा केलेली ‘कवच’ यंत्रणा आतापर्यंत देशातील फक्त दोन टक्के रेल्वे नेटवर्कमध्येच कार्यरत झाली आहे. आणखी 6 हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्रातील रेल्वे मार्गावर तर कुठेही ‘कवच’ नाही. म्हणजे देशातील 90 टक्के रेल्वे प्रवास आजही ‘राम भरोसे’च आहे," अशी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
"‘कवच’सह अनेक रेल्वे सुरक्षा प्रकल्पांचे गाडे पुढे सरकलेले नाही. रेल्वेतील तीन लाख पदे दहा वर्षांपासून रिक्त आहेत. अभियंत्यांची भरती केली गेलेली नाही. लोकोपायलटची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यावरील कामाचा ताण प्रचंड आहे. हे वाढलेले कामाचे तासदेखील वाढत्या रेल्वे अपघातांचे एक कारण असल्याचे खुद्द रेल्वे बोर्डाने मान्य केले आहे. ‘वंदे भारत’मधील प्रवाशांना सुरक्षेचे ‘कवच’ देणाऱ्या मोदी सरकारला इतर गाड्यांमधील लाखो प्रवाशांच्या जिवाचे मोल वाटत नाही का? मोदी सरकारच्या तथाकथित ‘अमृत काळा’तील रेल्वे अपघातांमध्ये लाख-दीड लाख प्रवाशांनी हकनाक जीव गमावला आहे. त्यात आता कांचनजंगा एक्प्रेसच्या अपघाताची भर पडली. या सर्व निरपराध्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? रेल्वे अपघातांचे सत्र का थांबलेले नाही? प्रवाशांना सुरक्षित रेल्वे प्रवासाचे ‘कवच’ अद्यापि तुम्ही का देऊ शकलेले नाहीत? आधी या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला द्या आणि मग रेल्वे सुधारणांच्या पोकळ पिपाण्या वाजवा," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.