कर्नाटक विधानसभेचे आजपासून अधिवेशन, सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदार प्रकरणी सुनावणी

कर्नाटक काँग्रेस-जेडीएस सरकारपुढील संकट अधिक गडद होत आहे.  

ANI | Updated: Jul 12, 2019, 09:08 AM IST
कर्नाटक विधानसभेचे आजपासून अधिवेशन, सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदार प्रकरणी सुनावणी title=
Image Credit: ANI

बंगळुरु : कर्नाटक काँग्रेस-जेडीएस सरकारपुढील संकट अधिक गडद होत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी होईल. काँग्रेस-जेडीएसच्या १० बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी होणार आहे, याकडे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, कर्नाटक विधानसभा पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सर्व आमदारांना पक्षातर्फे व्हिज जारी करण्यात आला आहे. तर राजीनामा देत बंडखोरी करणारे आमदार विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांची भेट घेऊन बंगळुरुतून पुन्हा मुंबईत परतले आहेत. 

कर्नाटकातील राजकीय नाट्य संपण्याचे नाव घेत नाही. सत्तासंघर्ष अद्याप सुरुच आहे. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर त्याचा काय निकाल लागतो, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, सर्व बंडखोर आमदारांनी कर्नाटकात विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा बंडखोर आमदार मुंबईत दाखल झालेत. मुंबईत पवईतल्या रेनेसन्स हॉटेलमध्ये हे आमदार परतलेत. विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सोपवून आमदार मुंबईत आले आहेत. दरम्यान, त्यांच्या राजीनाम्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे बंडखोर आमदारही बैचेन आहेत.

बंडखोर आमदार पुन्हा मुंबईत दाखल.

दरम्यान, सभापती रमेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध याचिका दाखल केली आहे, ज्याची सुनावणी आज होणार आहे. तसेच बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. सभापतींचे म्हणणे आहे की, न्यायालय अशा प्रकारचे आम्हाला निर्देश देऊ शकत नाही. सभापती रमेश कुमार यांनी बंडखोर आमदारांचे राजीनामे तपासण्यासाठी वेळ मागितला आहे. तसेच त्यांनी मी वेळ काढत आहे, या आरोपात तथ्य नाही असे स्पष्ट केले आहे. मी संविधनाच्या चौकटीत काम करणार आहे, असे म्हटले आहे.

कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी गुरुवारी सांगितले की, आधी आमदारांनी दिलेले राजीनामे योग्य नमुन्यात नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याकडून रितसर विहित नमुन्यात राजीनामे मागितले. त्यांनी ते दिले आहेत. त्याची तपासणी होईल. हे काम लगेच होणार नाही. त्याची पूर्णत: खातरजमा केली जाईल. मग निर्णय घेतला जाईल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत मी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविन. याबाबत चित्रिकरण सीडीही देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मी माझ्या अधिकारात आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करेन, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.