केरळचं नाव बदलण्यास विधानसभेची संमती! आता मोदी सरकारकडे राज्याला 'हे' नाव देण्याची मागणी

केरळच्या विधानसभेमध्ये ठराव संमत झाला आहे

Kerala To Rename As Keralam: केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी बुधवारी (9 ऑगस्ट, 2023 रोजी) विधानसभेमध्ये राज्याचं नाव बदलण्याचा ठराव मांडला. राज्याचं 'केरळ' हे नाव बदलून 'केरळम' करण्याचा उल्लेख या प्रस्तावामध्ये आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार विजयन यांनी, "या सभागृहामध्ये नियम 118 अंतर्गत एक ठराव सादर केला जात आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारला विनंती केली जात आहे की भारतीय संविधानामधील आठव्या अनुसूचीमध्ये उल्लेख असलेल्या सर्व भाषांमध्ये आमच्या राज्याचं अधिकृत नाव बदलून 'केरलम' करावं," असं म्हटलं आहे. विधानसभेमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आता हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

...म्हणून नाव बदला

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी 1 नोव्हेंबर 1956 साली भाषांच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्यात आल्याचा उल्लेख केला. मल्याळम भाषेमध्ये राज्याचं नाव 'केरळम' असं हवं असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मात्र संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये आमच्या राज्यांच्या नावाचा उल्लेख 'केरळ' असा करण्यात आल्याचं सांगत पिनाराई यांनी नाव बदलण्यामागील कारण सांगितलं. 

सर्वच भाषांमध्ये नाव बदलणं गरजेचं

"विधानसभेच्या सर्वसंमतीने केंद्र सरकारकडे संविधानातील अनुच्छेद 3 अंतर्गत राज्याच्या नावात बदल करण्याची मागणी करत आहोत. तत्काळ स्वरुपात याबद्दलची पावलं उचलावीत अशी आम्ही मागणी करतो. सभागृहाची अशीही मागणी आहे की संविधानातील आठव्या अनुसूचीमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या सर्व भाषामध्ये राज्याचं नाव 'केरळम' असं करावं," अशी मागणी पिनाराई यांनी केली आहे. आमच्या राज्याचं नाव मल्याळम भाषेत केरळम असं आहे. मात्र अन्य भाषेतही त्याला आता केरळच म्हटलं जातं. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळापासून मल्याळम भाषेतील समुदायाने एकजूट दाखवत केरळ राज्याची स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न सुरु करुन हे राज्य स्थापन करण्याचं महत्त्व काय आहे हे ओळखलं होतं असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

सर्वांनीच दिली परवानगी; पुन्हा दिसून आली एकता

केरळच्या विधानसभेमध्ये हा ठराव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला असता त्याला सर्वांची संमती मिळाली. कोणत्याही राजकीय पक्षाने याला विरोध केला नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूनायटेड डोमोक्रेटिक फ्रंटने यासंदर्भात कोणताही बदल करण्याची मागणी केली नाही. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा राज्याच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्राकडे काहीही प्रस्ताव मांडताना राजकीय विरोध बाजूला ठेवून केरळमधील राजकीय पक्ष एकत्र येत असल्याचं चित्र पहायला मिळालं. यापूर्वी मंगळवारी केरळ विधानसभेमध्ये केंद्र सरकारच्या समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करण्याविरोधात एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यूसीसीच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांवर टीका केली. संघ ज्या यूसीसीचा विचार करत आहे तो संविधानाला धरु नसून 'मनुस्मृति'वर आधारित असल्याचा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आहे.