20 हजार कोटींची संपत्ती आणि मृत्यूपत्रावर शंका, 30 वर्षांच्या लढ्यानंतर न्यायालयानं कोणाच्या नावे केली मालकीची घोषणा?

सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) बुधवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर 30 वर्षे जुना संपत्तीचा वाद मिटला आहे. हे प्रकरण कोणत्याही छोट्या मालमत्तेचे नव्हते, तर फरीदकोटच्या महाराज हरिंदर सिंह ( Maharaja Brar) यांच्या मालमत्तेचे होते. हा मालमत्ता सुमारे 20 हजार कोटींची आहे, ज्यांच्या हक्कासाठी त्यांच्या मुली 30 वर्षे कायदेशीर लढा देत होत्या. 

या मालमत्तेमध्ये अनेक हिरे, दागिने, किल्ले, राजवाडे आणि इमारतींचा समावेश आहे. शेवटी दोन्ही बहिणींचा विजय झाला आणि त्यांना या मालमत्तेत मोठा वाटा देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. सरन्यायाधिश उदय ललित, न्यायमूर्ती एस रविंदर भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने काही बदलांसह उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने 28 जुलै रोजी हा निर्णय राखून ठेवला होता. त्याची बुधवारी सुनावणी करण्यात आली.

या 30 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. ज्यामध्ये सुमारे 20,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेतील बहुतांश हिस्सा महाराजांच्या मुली अमृत आणि दीपिंदर कौर (Amrit Kaur and Deepinder Kaur) यांना देण्यात आला होता.

वाद का झाला?

महारावल खेवाजी ट्रस्ट (Maharawal Khewaji Trust) आणि महाराजांच्या मुलींमधील ही कायदेशीर लढाई कायदेशीर इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेली लढाई आहे. महाराजांचे  मृत्यु पत्र संपुष्टात आणताना न्यायालयाने 33 वर्षांनंतर महारावल खेवाजी ट्रस्ट बरखास्त करण्याचा निर्णयही दिला आहे. 

ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक जगीर सिंग सरन म्हणाले, "आतापर्यंत आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचा केवळ तोंडी निर्णयच कळला आहे, कोणताही लेखी आदेश मिळालेला नाही. जुलै 2020 मध्ये ट्रस्टनेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर, 2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आणि ट्रस्टवर देखरेख ठेवण्याची परवानगी दिली."

महारवाल खेवाजी ट्रस्टचे म्हणणे आहे की, हरिंदर सिंग यांच्या मृत्यूपत्रानुसार त्यांचा या मालमत्तेवर अधिकार आहे. त्याला महाराजांच्या हयात असलेल्या दोन मुलींनी आव्हान दिले होते. महाराजांच्या मालमत्तेत वडिलोपार्जित मालमत्ताही भरपूर असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

2013 मध्ये, चंदीगड जिल्हा न्यायालयाने मृत्युपत्र वैध घोषित केले आणि मुलींना मालमत्ता दिली. मात्र ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2020 मध्ये उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याला आव्हान देण्यात आले, जिथे फक्त मुली जिंकल्या.

नेमकं काय घडलं?

1918 मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर हरिंदर सिंग ब्रार यांना वयाच्या अवघ्या 3 व्या वर्षी महाराजा बनवण्यात आले. ते या संस्थानाचे शेवटचे महाराज होते. ब्रार आणि त्यांची पत्नी नरिंदर कौर यांना तीन मुली होत्या. अमृत ​​कौर, दीपिंदर कौर आणि महिपिंदर कौर. त्यांना टिक्का हरमोहिंदर सिंग नावाचा मुलगाही होता. महाराजांच्या मुलाचा 1981 मध्ये रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. यानंतर महाराज डिप्रेशनमध्ये गेले. सात-आठ महिन्यांनी त्यांचे मृत्युपत्र तयार झाले.

महाराजांच्या मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. त्याची पत्नी आणि आईलाही याची माहिती नव्हती. दीपिंदर कौर आणि महिपिंदर कौर यांना या ट्रस्टच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष करण्यात आले. त्याचवेळी, या मृत्युपत्रात असेही लिहिले होते की, मोठी मुलगी अमृत कौरने तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केले आहे, त्यामुळे तिला घरातून काढून टाकण्यात आले आहे. 1989 मध्ये महाराजांचे निधन झाले तेव्हा ही गोष्ट समोर आली.