या 'नाच्या'मुळे मराठा आरक्षण गेलं, ठाकरे गटाच्या खासदाराची बोचरी टीका

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली :  मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) दिल्लीतील जंतर मंतर इथं अखिल भारतीय मराठा महासंघ तर्फे एक दिवसीय सांकेतिक उपोषण करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजातील महिलांनी या उपोषणात सहभाग घेतला.  उपोषणस्थळी ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत (Vinayak Raut) आणि अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. संसदेच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडणार असल्याचं आश्वासन खासदार विनायक राऊत यांनी यावेळी आंदोलकर्त्यांना दिलं.

खासदार अरविंद सावंत
केंद्र आणि महाराष्ट्र दोन्हीकडे डबल इंजिनचे सरकार आहे. मग मराठा आरक्षण का मिळत नाही असा सवाल अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला. आत्ता तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मराठा समाजाचे आहेत. पण केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचं नसल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. भाजप मुक्त भारत करावा लागणार आहे. त्याची सुरूवात झालीय. लोकांच्या एकीमुळे भाजप दक्षिण भारतातून मुक्त झाला आहे.

खासदार विनायक राऊत
तर मणिपूर मध्ये मंत्र्यांची घरे जाळण्यात आली. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी घरे जाळावी लागणार आहेत का असा सवाल खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. 

यावेळी विनायक राऊत यांनी ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांचं नाव न घेता टिका केली. राऊत म्हणाले, राज्यातला एक नाच्या आणि त्याची अर्धांगिनी मराठा आरक्षण विरोधात उभे राहीले. त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही. त्या नाच्याने नाचण्यांचे काम केले पण त्याला नाचवले या राज्यकर्त्यांनी अशी बोचरी टीका खासदार विनायक राऊत यांनी केली

आरक्षणााला स्थगिती
मराठा आरक्षणावर फेब्रुवारी ते मार्च 2019 पर्यंत नियमित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरण्यात आला. मात्र सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्यात मागणीत मुंबई हायकोर्टाने बदल केला. 16 टक्के ऐवजी सरकारी नोकरीत 13 तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. केंद्र सरकारची या घटनादुरुस्तीच्या आडवे येत नाही, असे थेट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं. मात्र वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी एडवोकेट जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, त्यामुळे आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी गेल्या नऊ वर्षापासून सुरू आहे. आजवर अनेक मोर्चे काढण्यात आली. पण अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही