'मॅटर्निटी लिव्ह घेतली, तर नोकरीच गेली...' कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Maternity Leave For Contractual Employees rules and regulations latest update

Maternity Leave For Contractual Employees: मॅटर्निटी लिव्ह अर्थात मातृत्त्वं रजेसंदर्भात अनेक मतमतांतरं आजवर पाहायला मिळत आहेत. काही ठिकाणी पुरुषांनाही पाल्याच्या जन्मानंतर रजा मिळावी अशी मागणी उचतलून धरली जात असतानाच आता करार तत्त्वावर नोकरीला असणाऱ्या अर्थात Contractual Employees च्या मॅटर्निटी लिव्ह संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कर्नाटक न्यायालयानं नुकतंच मॅटर्निटी लिव्हसंदर्भातील याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती एमजीएस कमल यांनी या याचिकेवरील निकालासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार संविदा, आउटसोर्सिंग मॅन पॉवर एजन्सी (Manpower Agencies) या आणि अशा इतर माध्यमांतून नोकरी मिळवलेल्या महिलांच्या मॅटर्निटी लिव्ह आणि इतर सुविधांसंदर्भातील संविधानिक आणि कायदेशील अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार विजयनगर जिल्ह्यातील हुविनाहादगली तालुक्यातील बलिगर चांदबी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. रायथा संपर्क केंद्रामध्ये अकाऊंटंट म्हणून काम करणाऱ्या चांदबी यांना मॅटर्निटी लिव्हमुळं नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं होतं. सदर आस्थापनाकडून महिला कर्मचाऱ्यानं मातृत्त्वं रजेसाठी दाखल केलेला अर्ज नाकारत त्यांना नोकरीवरून काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

जनशक्ति सेवा एजेंसी स्मार्ट डिटेक्टिव एंड एलाइड सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेडसोबत त्यांनी 2014 मध्ये एक करार केला होता. या कराराअंतर्गत त्यांना हुविनाहादगली येथील कृषी विभागाच्या सहायक संचालकांद्वारे नोकरीवर नियुक्त करण्यात आलं होतं. मे 2023 मध्ये जेव्हा त्यांनी गरोदरपणानंतर सुट्टीसाठी अर्ज केला तेव्हा सुरुवातीला त्यांना सुट्टी देण्यात आली. पण, नोकरीवर रुजू झाल्यानंतर मात्र आपण नोकरी गमावल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. 

हेसुद्धा वाचा : PHOTO: वयाच्या पस्तिशीतही मिळेल सरकारी नोकरी! 'ही' क्षेत्र अजूनही तुमची वाट पाहतायत

सदर महिला कर्मचाऱ्याच्या जागेवर नव्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याची बाब समोर आली. हा सर्व प्रकार लक्षात येताच चांदबी यांनी अनेकदा विनंती करूनही त्यांना नोकरी नाकारण्यात आली. ज्यानंतर त्यांनी नाईलाजानं न्यायालयात धाव घेतली. 

सदर याचिकेप्रकरणी कर्नाटक राज्य शासनानंही चांदबी यांच्या मागणीचा विरोध करत त्या एक कंत्राटी कर्मचारी असल्याची बाब अधोरेखित केली. पण, न्यायमूर्तींनी मात्र सुनावणीवेळी राज्य शासनाची ही भूमिका नाकारली. सदर याचिकाकर्त्या महिला कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वांवर कामावर रुजू असल्या तरीही त्यांचे संविधानीक आणि कायदेशीर हक्क नाकारता येत नाहीत. 

एखादी कर्मचारी मातृत्त्वं रजेवर असल्यास त्या महिला कर्मचाऱ्याच्या जागी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करता येत नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी निर्धारित नियमावलीचं पालन करत त्यानंतरत नियमित स्वरुपातील एखाद्या कर्मचाऱ्याला सदर व्यक्तीच्या जागी नियुक्त करता येतं. न्यायालयानं दिलेला हा निर्णय फक्त चांदबी यांच्याच बाजूनं जाणारा नसून त्यामुळं कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळाल्याचं मत जाणकारांनी मांडलं आहे.