मुंबई : Natural Gas Price Hike : सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी बातमी. ऐन सणासुदीत सामान्यांना महागाईचे चटके बसणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. आता नॅचरल गॅसच्या किंमतीत 62 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. (Natural Gas Price) तसेच घरगुती गॅस सिलिंडरसह CNG, PNG महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईचे चटके बसण्याची शक्यता आहे.
नॅचरल गॅसच्या किंमतीत 62 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम महागाईवर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढल्याने घरगुती गॅस सिलिंडरचे भाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. ही दरवाढ 60 ते 70 टक्के इतकी असू शकते. याशिवाय CNGचे दरही वाढू शकतात. CNGचे दर किलोमागे 4 ते 5 रूपयांनी वाढू शकतात. सध्या मुंबईत CNGचा दर प्रतिकिलो 51 रूपये 98 पैसे इतका आहे. हा दर 55 रूपये होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने गुरुवारी नैसर्गिक वायू (NG) च्या किंमतीत 62 टक्के वाढ केली आहे. या गॅसचा वापर खत, वीजनिर्मिती, सीएनजीच्या स्वरूपात वाहन इंधन आणि स्वयंपाकासाठी गॅस म्हणून केला जातो. एप्रिल 2019 नंतर किमतीतील ही पहिली वाढ आहे. प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्याने गॅसचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे गॅस दरवाढ करण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि अॅनालिसिस सेल (पीपीएसी) ने सांगितले की, सरकारी मालकीचे तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी) आणि ऑईल इंडिया लिमिटेड 1 ऑक्टोबरपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी अमेरिकेला वाटप केलेल्या शेतातून उत्पादित नैसर्गिक वायूची किंमत 2.90 डॉलर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट्स असेल. त्याच वेळी, खोल समुद्रासारख्या कठीण भागातून तयार होणाऱ्या वायूची किंमत 1 दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिटसाठी 6.13 डॉलर असेल. सध्या, हा दर 3.62 डॉलर प्रति युनिट आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.ची ही कमाल किंमत आहे. आणि त्याचा भागीदार BP plc KG-D6 सारख्या खोल समुद्रातील ब्लॉक्समधून उत्पादित गॅससाठी पात्र असेल.
उद्योगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये सीएनजी आणि पाईप केलेल्या एलपीजीच्या किमतीत 10-11 टक्के वाढ होईल. या वाढीमुळे गॅसचा इंधन म्हणून वापर करणाऱ्या पॉवर प्लांटमधून उत्पादित विजेचा खर्चही वाढेल. तथापि, याचा ग्राहकांवर फारसा परिणाम होणार नाही कारण गॅस आधारित संयंत्रांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वाटा जास्त नाही. त्याचप्रमाणे खत निर्मितीचा खर्चही वाढेल. परंतु सरकारी अनुदानामुळे दर वाढण्याची अपेक्षा नाही.