बलात्कार पीडितांना जलद न्यायासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
बलात्कार आणि पोस्को प्रकरणांत जलद न्यायासाठी देशभरात १०२३ नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरु करण्याचा निर्णय
)
नवी दिल्ली : बलात्कारासारख्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा घटनांमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा आणि न्याय मिळावा, यासाठी देशभरात १०२३ नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बलात्कार आणि पोस्को प्रकरणांची चौकशी २ महिन्यांत पूर्ण व्हावी. तसेच या प्रकरणांची सुनावणी ६ महिन्यात पूर्ण करावी असा सरकारचा मानस आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी उच्च न्यायालयांतील सर्व मुख्य न्यायमूर्तींना फास्ट कोर्टातील सुनावणी ६ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठीची पत्र लिहिली आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी सर्व राज्यातील बलात्कार आणि पोस्को प्रकरणांची चौकशी २ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यासाठी पत्र लिहिलं आहे.
Union Minister RS Prasad writes to Chief Justice of Gujarat High Court over 'crimes against women',stating,"Hope you will appreciate that completion of trial within 2 months&appeals within 6 months of cases of rapes is now a statutory obligation under Criminal Law(Amendment) Act" pic.twitter.com/5cCMCweOwC
— ANI (@ANI) December 12, 2019
The letter further states, "We owe it to our daughters and sisters and their families who are unfortunate victims of these heinous crimes, a fair and prompt trial. The Union govt is committed to support efforts in enhancing safety of women and children in all possible manner." https://t.co/nPImDqjTjy
— ANI (@ANI) December 12, 2019
सध्या देशात ७०० फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत. त्यात आता १०२३ फास्ट ट्रॅक कोर्टांची वाढ करण्यात येणार आहे.