निर्भया प्रकरण : .... आणि फाशीचा मार्ग मोकळा झाला

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणातल्या चौघाही दोषींची फाशी टाळण्यासाठी त्यांच्या वकिलांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले. रात्री हायकोर्टानं याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वात शेवटचा प्रयत्न म्हणून दोषींचे वकील ए पी सिंग यांनी मध्य रात्रीनंतर अडीच वाजता सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा दाद मागितली. मात्र सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. 

जस्टिस आर भानुमती, जस्टिस अशओक भूषण आणि जस्टिस ए एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारतर्फे युक्तीवाद केला. यावेळी चौघांपैकी एक दोषी पवन याच्या वयाचा मुद्दा सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडला. त्यावर आक्षेप घेत, कनिष्ठ न्यायालय, दिल्ली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टानेही या आधी अल्पवयीन असल्याचा मुद्दा नाकारल्याचं खंडपीठानं सांगितलं. तसंच या पूर्वी झालेल्या सुनावणीतलेच मुद्दे आताही मांडले जात असल्याकडेही खंडपीठानं दोषींचे वकील ए पी सिंग यांचं लक्ष वेधलं.

चौघा दोषींचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळला आहे, त्याला तुम्ही कशाच्या आधारावर आव्हान देत आहात असा थेट प्रश्न यावेळी खंडपीठानं विचारला. आणि ही याचिका निकाली काढली. त्याबरोबरच दोषींची फाशी टाळण्याचा त्यांच्या वकिलांचा अखेरचाही प्रयत्न फोल ठरला. आणि फाशीचा मार्ग मोकळा झाला.

नेमकं काय घडलं? 

न्यायमूर्ती मनमोहन - ए.पी. सिंह यांना विचारले, ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे?

या याचिकेत कोणताही मेमो नाही. किंवा कागदपत्रांचा तपशीलही नाही .

दिल्ली सरकारचे वकील - राहुल म्हणाले की ही याचिका अपूर्ण आहे .

कोर्टाने दोषींच्या वकिलांना विचारले, आपण याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोषींची परवानगी घेतली आहे का.

राहुल मेहरा - या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे होती

राहुल मेहरा - त्यांनी आपले हक्क (राइट टू फौजदारी अपील) अडीच वर्षे वापरलेले नाहीत

राहुल मेहरा - कोर्टाला खटल्याची टाइम लाइन सांगत आहे. घटना कधी झाली .. कधी व कोणत्या तारखेला, कोणत्या कोर्टाने निकाल दिला ..

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये असं म्हटलं आहे की, खालच्या कोर्टाने या प्रकरणात जे काही करायचं आहे ते म्हणजेच ज्या न्यायालयात मृत्यूदंड वॉरंट जारी करण्यात आला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय हे करु शकतो, असेही राहुल मेहरा यांनी कोर्टात सांगितले.

एपी सिंह - हायकोर्टाला सांगितले की, त्याने पटियाला हाऊस कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. खालच्या कोर्टाने तीन दोषींविरोधात डेथ वॉरंटवर स्थगित देण्यात नकार दिला आहे. तसेच  दोषींच्या मृत्यूदंडाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मागील आदेशात आम्ही स्पष्टपणे म्हटले होते की पटियाला हाऊस कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणतीही याचिका थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात  दाखल केली जाणार नाही. थेट सर्वोच्च न्यायालयात केली जाईल.

एपी सिंह - तिहार कारागृहात दोषींना मारहाण करण्यात आली आहे. तसेच दोषींचे प्रकरण खालच्या कोर्टात प्रलंबित आहे. औरंगाबादमध्ये एका दोषीच्या पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. तसेच आयसीजेला पत्रही लिहिले आहे.

न्यायाधीश - या सगळ्याला येथे काही अर्थ नाही.

न्यायमूर्ती मनमोहन - हे बघा, येथे कशाप्रकारे काम होत आहे. आपण आज याचिका केली आणि आम्ही रात्री १० वाजता ऐकत आहोत. अशा प्रकारे तुम्ही न्यायमूर्तीवर प्रश्न विचारू शकत नाही.

ए.पी. सिंह यांनी या प्रकरणातील एकमेव साक्षीदाराची चौकशी केली

ए.पी. सिंह यांनी कोर्टाला सांगितले की, या प्रकरणातील एकमेव साक्षीदारावर स्टिंग ऑपरेशन केले गेले होते. परंतु त्याचा परिणाम या केसवर होणार नाही. कारण ते ऑनएअर करण्यात आला नव्हता. हे प्रकरणही कोर्टात प्रलंबित आहे.

न्यायमूर्ती मनमोहन- आम्ही आमच्या आधीच्या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले होते की जर खटल्याच्या कोर्टाच्या आदेशाबाबत कोंडी झाली असेल तर आपण थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकता.

ए.पी. सिंह - एनएचआरसीमध्ये याचिका प्रलंबित आहे, एक राष्ट्रपतींच्याकेड आणि  बिहारमध्ये घटस्फोट याचिका प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगात याचिका प्रलंबित आहे. असे असताना फाशी कशी काय?