निर्भया प्रकरण : चार दोषींना वेगवेगळी फाशी देता येणार नाही - उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणातील चार दोषींना वेगवेगळी फाशी दिली जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतियाळा हाऊस कोर्टाने फाशीला दिलेल्या स्थगितीविरोधात केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पुढल्या सात दिवसांमध्ये दोषींनी त्यांना उपलब्ध असलेले माफीचे पर्याय वापरावेत, असे निर्देश देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळली. त्याच वेळी दोषींनी विविध क्लुप्त्या वापरून अंमलबजावणी लांबवली, हे वादातीत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र एकत्रच फाशी देणे बंधनकारक असल्याचा निकाल दिल्यामुळे आता फाशी लांबण्याची शक्यता बळावली आहे. 

#BreakingNews । निर्भया बलात्कार प्रकरणातील चार दोषींना वेगवेगळी फाशी दिली जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे. पतियाळा हाऊस कोर्टानं फाशीला दिलेल्या स्थगितीविरोधात केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.https://t.co/Ct4fYeN6GF pic.twitter.com/XeWFljMMIN

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 5, 2020

निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्येप्रकरणी चारही दोषींना दिल्ली हायकोर्टाने त्यांचे सर्व कायदेशीर उपाय पुढील सात दिवसांत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत यांनी बुधवारी हा आदेश दिला आहे. निर्भया प्रकरणात मुकेशसिंग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय ठाकूर अशी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या चार दोषींची नावे आहेत.

2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court dismisses Centre's plea challenging trial court order which had stayed the execution of all 4 convicts. Court says death warrant against all 4 convicts can't be executed separately. https://t.co/OYU4r1tyDM

— ANI (@ANI) February 5, 2020

 या प्रकरणातील दोषींना सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सात दिवसांच्या आत दोषींनी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून पाहता येणार आहे. निर्भया प्रकरणातील दोषींचे डेथ वॉरंट या अगोदर दोनवेळा टळले आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने फाशीसाठी होणाऱ्या विलंबाबद्दल प्रशासनावर देखील ताशेरे ओढले आहेत.