कामगारांचे पगार ज्या कंपन्यांनी दिले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध तोपर्यंत कारवाई करु नये - सर्वोच्च न्यायालय

संग्रहित छाया

नवी दिल्ली : देशावर कोरोनाचे संकट आल्याने लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. अनेक उद्योग-धंदे बंद आहेत. हाताला काम नसल्याने कामगारही हवालदील झालेत. काही कंपन्यांनी कामगारांचे पगार दिले नाहीत. दरम्यान, ज्या कंपन्यांनी कामगारांचे पगार दिले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध १२ जूनपर्यंत कारवाई करु नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय दिले आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळालाआहे. पुढील सुनावणी १२ जूला होणार आहे.

कोविड-१९ महामारीच्या प्रतिबंधासाठी देशात मोदी सरकारने लॉकडाऊन जारी केला. त्याचवेली कोणाला नोकरीवरुन कमी करु नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. असे असतानाही काही कंपन्यांनी अनेकांना कामावरुन कमी केले. तसेच काही कामगारांचे पगार केले नसल्याने कामगारांनी आपल्या राज्यात माघारी जाणे पसंत केले. दरम्यान, लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांचे पगार ज्या कंपन्यांनी दिले नसतील त्यांच्याविरुद्ध येत्या १२ जून पर्यंत कारवाई करु नये ,असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

लॉकडाऊन दरम्यान उद्योजकांनी कामगारांना कामावरुन कमी करु नये तसेच त्यांचे पगार कापू नये, असे आदेश जारी करण्याची सूचना देणारे पत्र केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहीले होते. या निर्देशांचे उल्लंघन करणऱ्या उद्योजकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 
आपल्या निर्देशात म्हटले होते. 

दरम्यान, लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगधंदे बंद झाल्याने अनेक लहान आणि मध्यम उद्योजकच आर्थिक अडचणीत सापडले असून ते कामगारांचे पगार देण्याच्या स्थितीत नसण्याची शक्यता आहे.तसेत सरकारने त्यांना मदत करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उद्योजक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर निर्णय देताना तूर्तास लगेच कारवाई करु नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.

१५ मे रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने उद्योजकांना आजपर्यंत कारवाईपासून संरक्षण दिले होते.  कालच्या सुनावणीत याप्रश्नी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, असे न्यायालयाने सूचवले आहे. पुढची तारीख १२ जून दिली असून तोपर्यंत उद्योजकांवर कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.