सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीबाबत कोर्टाचा जुनाच निर्णय कायम

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीतील पदोन्नती संदर्भातील याचिका ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे न पाठवता जुनाच निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. १२ वर्षांपूर्वी नागराज खटल्यात पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचं आज न्यायालयनं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न करता, हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. याआधी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी डाटा सादर करणं अनिवार्य होतं, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली आहे.

काय आहे नागराज यांचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने 2006 मध्ये या प्रकरणा एम. नागराज यांच्याबाबत निर्णय दिला होता. कोर्टाने निर्णयात म्हटलं होतं की, 'क्रीमी लेयर'ची संकल्पना सरकारी नोकरीत पदोन्नतीसाठी एससी-एसटी आरक्षणमध्ये लागू नाही केली जाऊ शकत. जसे इतर मागसवर्गीयमध्ये क्रीमी लेयरच्या बाबतीत आधीच्या 2 निर्णयामध्ये 1992 मधील इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार (मंडल आयोग निर्णय) आणि 2005 च्या ईवी चिन्नैय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेशच्या निर्णयात म्हटलं गेलं होतं.

सरकारच्या याचिकेला शांती भूषण यांचा विरोध

याप्रकरणात मागच्या सुनावणीत वकील शांती भूषण यांनी नागराज यांच्या निर्णयावर पुनर्विचाराबाबत केंद्र सरकारच्या याचिकेला विरोध केला होता. शांती भूषण यांनी म्हटलं होतं की, हे वोट बँकचं राजकारण आहे. आणि या मुद्दयाला राजकीय बनवलं जात आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कलम 16 (4) च्य़ा अंतर्गत सुरक्षित नाही आहे. जेथे क्रीमी लेयरची संकल्पना आणली जाऊ शकते.

नागराज यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह?

2006 मध्ये एम नागराज यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत अटॉनी जनरल यांनी म्हटलं होतं की, या निर्णयामध्ये आरक्षण देण्याबाबत कोणात्याच अटी प्रत्यक्षात अमंलात आणणे शक्य नाही आहे. एससी, एसटी यांना नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कसे दिले जाईल. हे संपूर्ण पदांसाठी असेल का ?, की संपूर्ण विभागासाठी असेल ? हे सर्व अटी कसे ठरवले जातील ?. अर्टनी जनरल यांनी म्हटलं की, सरकार एससी, एसटी समुदायाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 22.5 टक्के पदोन्नती आरक्षण पाहिजे. तरच यांचं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केलं जाऊ शकतं.'