आधारच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

नवी दिल्ली : आधार कायद्याच्या वैधेतला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाली आहे. घटनापीठातील 5 पैकी तीन न्यायमूर्तींच्या निकालाचं वाचन सध्य सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती सिकरी करत आहेत. खाजगी कंपन्याना आधारची माहिती मिळणार नाही असं आज सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना असल्याचं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आधार कार्ड हे सुरक्षित असून यामुळे गरीबांना आणखी बळ मिळाले आहे असं देखील कोर्टाने म्हटलं आहे.

३३(२) हे कलम रद्द 

आधारला वैध ठरवत आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. आधारकार्डच्या वैधते प्रलंबित असलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज निकाली काढला. ३१ जणांनी या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील हा निकाल दिला गेला. न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने या याचिकेत महत्त्वाचा निकाल दिला. सरकारने अनेक योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले होते पण यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होतो असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता.

महत्त्वाच्या निकालांचा दिवस

सर्वोच्च न्यायालयात आजचा दिवस महत्त्वाच्या निकालांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज आधार कार्ड वैधता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणावरील याचिकेसह अन्य सहा महत्त्वाच्या खटल्यांवर निकाल दिला जाणार आहे. यात न्यायाधीश लोया प्रकरणी पुनर्विचार याचिका, गुजरातचे खासदार अहमद पटेल यांची याचिका यांचाही समावेश आहे.