अॅट्रॉसिटी कायदा होणार अधिक कडक

मुंबई: अॅट्रोसिटी कायद्याच्या तरतुदी पुनर्स्थापित करणारं विधेयक आज संसदेत मांडलं जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं २० मार्च रोजी अॅट्रॉसिटी कायदा निष्प्रभ करणारा निकाल दिला होता. त्यामुळे देशभरातील दलित आणि आदिवासींमध्ये रोष निर्माण झाला होता.

सरकारवर मित्रपक्षांसह विरोधकांचाही दबाव

दरम्यान, मूळ कायदा पुनर्स्थापित करण्यासाठी भाजपच्या मित्रपक्षांनीही याविरोधात सरकारवर दबाव टाकला. अखेर गेल्या चार महिन्यांपासून अॅट्रॉसिटी कायद्यावरुन दलित आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींचा दबाव झेलणाऱ्या मोदी सरकानं हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. आता आज यासंदर्भातलं विधेयक संसदेत मांडलं जाणार आहे.

ओबीसी आयोगासंबंधीही विधेय राज्यसभेत

दरम्यान, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंदर्भातले विधयेकही आज राज्यसभेत मंजूरीसाठी येणार आहे. गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात राज्यसभेनं सुचवलेल्या सुधारणांसह लोकसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलंय. त्यामुळे आज राज्यसभेत विधेयक मंजुर होण्यास अडथळा येणार नाही अशी अपेक्षा आहे.