PM Speech Highlights : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधनांनी समान नागरी कायद्यासह उल्लेख केलेले 9 महत्त्वाचे मुद्दे

PM Narendra Modis Independence Day speech 2024 big annoucements and summary

Independence Day 2024 PM Modi Speech : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून पुन्हा एकदा देशाला संबोधित केलं. यंदाच्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 'विकसित भारत @2047' अशी थीम ठेवत या दृष्टीनं देशात पावलंही उचलली जात असल्याची बाब पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून अधोरेखित केली. 

भ्रष्टाचारापासून महिलांवरील अत्याचार आणि शैक्षणिक क्षेत्रापासून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी भाषणातून प्रकाश टाकला. देशातील प्रत्येक घटकाचा त्यांनी भाषणादरम्यान जाणीवपूर्वक उल्लेख केल्याचं पाहायला मिळालं. पीएम मोदींच्या या भाषणातील महत्त्वाच्या घोषणा आणि मुद्द्यांवर एक नजर... 

पंतप्रधानांनी केल्या 'या' महत्त्वाच्या घोषणा... 

• वैद्यकिय शिक्षणासाठी 75000 नव्या जागा तयार करणार 
• भारतीय शिक्षण पद्धतीत सुधारणा आणत देशातील युवा पिढी शिक्षणासाठी परदेशाकडे वळणार नाही यासाठी प्रयत्न करणार 
• 2030 पर्यंत 500GW अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचा मानस 
• 2036 च्या ऑलिम्पिक खेळांच्या आयोजनासाठी भारतात तयारी सुरू 
• राजकीय वर्तुळात राजकारणाशी काहीही संबंध नसणाऱ्या कुटुंबांतून 1 लाख युवांना पुढे आणत त्यांना संधी देणार 
• 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी प्रचंड मेहनतीनं प्रयत्न करावे लागणार असून, हे ध्येय्य आम्ही साध्य करणार 
• कोणत्याही विलंबाशिवाय आता भारत देशातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ठरणार 
• महिलांवरील अत्याचार आणि तत्सम प्रकरणांची वेगवान चौकशी आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेसाठी कायदा आणखी कठोर होणार 

हेसुद्धा वाचा : PM Modi : महिलांवरील अत्याचारांच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांचा संतप्त सूर, म्हणाले...

धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर भर 

देशात एक धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा असावा, अशी भूमिका आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून मांडलीय. सुप्रीम कोर्टानं समान नागरी कायद्याबाबत सुनावणी घेतली. त्यावर चर्चा झाली. आतापर्यंत आपण कम्युनल सिविल कोडमध्ये 75 वर्षं घालवली. आता देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा असावा. यामुळे देशातील धार्मिक भेदभावापासून नागरिकांना मुक्ती मिळेल, असं मोदींनी ठणकावून सांगितलं. तर धार्मिक आधारावर देश तोडणा-या कायद्यांनाही स्थान नाही. यावर देशात व्यापक चर्चा व्हावी, असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं.