समलैंगिकता हा गुन्हा नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : दोन समलिंगी व्यक्तींमध्ये असलेले लैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही असा निकाल सर्वाच्च न्यायालयाने दिला आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम 377 वर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमतानं हा निकाल दिला आहे. 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. 

समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. समंतीने ठेवलेले संबंध हा गुन्हा नाही. देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहेत. जुनी विचारधारा बदलण्याची गरज आहे. असं मत न्यायालयाने मांडलं आहे.

नाझ फाऊंडेशन या संस्थेनं कलम 377 चा मुद्दा उचलला होता. 2001 मध्ये या संस्थेनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळेस देखील दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं. 2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

2013 मध्य़े सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवलं होतं. हा कायद्याने गुन्हाच आहे आणि त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यानंतर पुन्हा या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला होता.

काय आहे कलम 377? 

- कलम 377 नुसार अनैसर्गिक शारीरिक संबंध गुन्हा

- कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्यांसोबत अनैसर्गिकरित्या संभोग करणं हा गुन्हा

- समलिंगी संबंध ठेवल्यास 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षा आणि दंड