डान्सबार प्रकरणी निकाल येणार, महाराष्ट्राचे लक्ष निकालाकडे

नवी दिल्ली : डान्सबार प्रकरणी गुरुवारी महत्त्वाचा निकाल येणार आहे. डान्सबार कायदा राहणार की रद्द होणार यावर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने डान्सबार प्रकरणी कडक कायदा केला. त्यातील नियम आणि अटी जाचक असल्यामुळे कायदा रद्द करण्याची मागणी डान्सबार मालकांनी केली आहे. तर कायद्यातील नियम बारबालाच्या हिताचे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी गरजेचे असल्याची बाजू महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात मांडली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर निकाल देणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे - 

सरकारच्या बाजुचे मुद्दे : 

- बार मालकांनी बारबालासोबत करार करणे आवश्यक आहे. 
- बारबालांना ठराविक पगार दिला गेला पाहीजे. तो पगार थेट बारबालाच्या बॅंक खात्यात टाकला पाहीजे. 
- वयाच्या ३०-३५ नंतर बारबालांना काम मिळत नाही. त्यांच्यासाठी करारपद्धती करायला पाहीजे. 
- पीएफ ची सोय करायला पाहीजे. गुन्हेगारी पार्श्व भूमी आहे का ते पहावे. 
- अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी घ्यावी. हे सर्व मुद्दे कायद्यात समाविष्ट केले आहेत.
- बार धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर असावे 
- डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रूपये उधळतात. पैसे उधळण्याऐवजी अथवा ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करावी.

- त्यामुळे त्यावरील टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये.
- बारबाला मुलीशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाचा. घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल.

बारमालकाचे मुद्दे :

- बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको.
- बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडवावा.
- ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको.
-  १ किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही. त्यामुळे कायद्याची हा नियम अत्यंत चुकीचा आहे. 
- सुरक्षेच्या नावावर पोलिस जाच करत आहे. डान्सबार मध्ये सीसीटीव्ही नको.