व्यभिचार हा गुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. महिला आणि पुरूष काद्याद्याच्या दृष्टीने समान असून दंडविधानाचे कलम 498 घटनाबाह्य असल्याचंही आज सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याप्रकरणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला.

'पती हा पत्नीचा मालक नाही'

व्यभिचारमुळे लग्नात तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे या व्यभिचाराच्या आधारावर दाम्पत्याला घटस्फोट मिळू शकतो, पण हा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही', असं सर्वोच्च न्यायालायनं स्पष्ट केलंय. शिवाय पती हा पत्नीचा मालक नाही, महिलांचा सन्मान आपण राखलाच पाहिजे असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

#WATCH: Petitioner's lawyer Kaleeswaram Raj explains the Supreme Court's verdict that declared section 497 (Adultery) of the IPC unconstitutional pic.twitter.com/8zYaWMzJcW

— ANI (@ANI) September 27, 2018

व्यभिचार अर्थात अडल्टरी कलम 497 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय दिलाय. पत्नी जर पतीशिवाय दुसऱ्या पुरुषासोबत अवैध संबंध स्थापित करत असेल तर तिच्यावरही पुरुषाप्रमाणेच कलम 497 नुसार गुन्हेगारी खटला दाखल होणार की नाही? यावर निर्णय देताना 'व्यभिचार हा गुन्हा नाही' असं सांगत हे कलम असंविधानिक असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. यापूर्वी अशा प्रकरणांत केवळ पुरुषालाच शिक्षा मिळण्याची तरतूद होती. 

खंडपीठातील सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इन्दु मल्होत्रा यांचाही समावेश आहे.