मोदी सरकारमधील या 2 मंत्र्यांना तर द्यावा लागणार राजीनामा

नवी दिल्ली : येत्या तीन महिन्यांत 15 राज्यांतील 57 राज्यसभा खासदार निवृत्त होत आहेत. या 57 जागांसाठी 10 जून रोजी निवडणूक होणार आहे. निवृत्त होणाऱ्या खासदारांपैकी चार हे केंद्र सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. यामध्ये पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन, मुख्तार अब्बास नक्वी आणि रामचंद्र प्रसाद सिंग म्हणजेच आरसीपी सिंग यांचा समावेश आहे.

भाजपने पीयूष गोयल आणि निर्मला सीतारामन यांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे, मात्र मुख्तार अब्बास नक्वी यांना तिकीट मिळालेले नाही. दुसरीकडे, त्यांच्या पक्षानेही जेडीयूच्या कोट्यातून केंद्र सरकारमधील मंत्री आरसीपी सिंह यांना राज्यसभेवर न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्तार अब्बास नक्वी आणि आरसीपी सिंग यांचे पुढे काय होणार?

आता आरसीपी सिंग राज्यसभेची निवडणूक लढवणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत ते पुन्हा संसदेत पोहोचले नाहीत, तर त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्तार अब्बास नक्वीच्या बाबतीतही तेच आहे. मात्र, राज्यसभा सदस्यत्व संपताच दोघांनीही राजीनामा देण्याची गरज नाही. नियमानुसार, दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी पुढील सहा महिने दोघेही मंत्री राहू शकतात. सहा महिन्यांत दोघेही लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य झाले नाहीत तर दोघांनाही राजीनामा द्यावा लागेल.

मुख्तार अब्बास नक्वी यांचे काय होणार?

भाजपमध्ये चार मोठे मुस्लिम नेते आहेत. यामध्ये केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी, सय्यद शाहनवाज हुसेन, एमजे अकबर, जफर इस्लाम यांचा समावेश आहे. शाहनवाज सध्या बिहार सरकारमध्ये मंत्री आहेत. मुख्तार अब्बास नक्वी हे केंद्रीय मंत्री तर एमजे अकबर आणि जफर इस्लाम हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. मुख्तार अब्बास नक्वी, एमजे अकबर आणि जफर इस्लाम यांच्या राज्यसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. भाजपने तिघांनाही उमेदवारी दिलेली नाही. अशा स्थितीत मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्यापुढे 3 पर्याय दिसत आहेत.

1. रामपूरमधून पोटनिवडणूक लढवू शकतात : मुख्तार अब्बास नक्वी हे रामपूरमधून लोकसभा पोटनिवडणुकीत रिंगणात उतरणार असल्याची सर्वाधिक चर्चा आहे. आझम खान यांच्या राजीनाम्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. जे आता रामपूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार आहे. मुख्तार अब्बास नक्वी 1998 मध्ये या जागेवरून खासदार होते. 1999, 2009 मध्ये त्यांना या जागेवरून पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.

2. संघटनेत जबाबदारी मिळू शकते: गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूकही आहे. अशा स्थितीत मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे संघटनेची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. याआधीही मोदी मंत्रिमंडळातून अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांना हटवून संघटनेत जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

3. नामनिर्देशित खासदार होण्याचा पर्याय: राज्यसभेत 12 नामनिर्देशित खासदार देखील आहेत. ते राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केले आहेत. सध्या पाच नामनिर्देशित सदस्य आहेत, तर सात जागा रिक्त आहेत. अशा स्थितीत राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केल्यावर भाजप मुख्तार यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्याची शक्यता असून सध्याची जबाबदारी सांभाळावी लागेल.

जेडीयूने आरसीपी सिंह यांना पुन्हा राज्यसभेवर न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागणार हे निश्चित आहे. राज्यसभेसाठी उमेदवार न बनवल्यानंतर ते म्हणाले, 'नितीश कुमार यांचा प्रत्येक निर्णय त्यांना मान्य आहे. आमच्या नेत्याने जे काही केले ते त्यांनी पक्षाच्या आणि त्यांच्या भल्यासाठी केले असावे.

मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याच्या प्रश्नावर आरसीपी म्हणाले की, मी ६ जुलैपर्यंत आहे. मी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांना भेटणार आहे. जे सांगितले जाईल ते मी करेन. मी पूर्वीही संस्थेसाठी काम करायचो. ते मी चालू ठेवीन. नितीश यांच्यासोबत 25 वर्षांचे नाते आहे. पक्षाने त्यांना सरचिटणीस केले, सभागृहात पक्षाचे नेते केले, राष्ट्रीय अध्यक्ष केले आणि आता नेतृत्वाच्या संमतीनेच मी केंद्रीय मंत्री आहे.

सध्याच्या मंत्रिमंडळात तीन मंत्री करण्यास वाव आहे. आणखी दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास मंत्रिमंडळात पाच मंत्र्यांची जागा रिक्त होणार आहे. अशा स्थितीत पंतप्रधान अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात. मात्र, याची शक्यता खूपच कमी असल्याचे दिसून येत आहे.