विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने घेतला हा महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : देशातील पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका येत्या 10 फेब्रुवारीला होणार आहेत.

उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यात, मणिपुरमध्ये दोन टप्प्यात तर पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यात एकाच दिवसात मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या पाचही राज्याच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी काहीशी मुभा दिली आहे.

देशात कोरोनाचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना प्रत्यक्ष रॅलीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्ष प्रचारासाठी ग्राउंड आणि हॉलचा वापर करू शकतात. मात्र, रॅलीत सहभागी होताना कोरोना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. परंतु, रोड-शो आणि वाहन रॅलीवर 11 फेब्रुवारीपर्यंत बंदी कायम असणार आहे.

या नियमांचे करावे लागणार पालन
- 1 फेब्रुवारीपासून राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकीसाठी उभे असलेले उमेदवार 1000 लोकांसह किंवा त्या ठिकाणच्या क्षमतेच्या 50 टक्के (जे कमी असेल) नियुक्त मोकळ्या जागेवर सार्वजनिक सभा घेऊ शकतात. यापूर्वी ही मर्यादा 500 लोकांपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.

- उमेदवारांच्या घरोघरी जाऊन निवडणूक प्रचार करण्याच्या नियमांमध्येही शिथिलता दिली आहे. आता पूर्वीच्या 10 जणांऐवजी 20 जणांना एकाच वेळी घरोघरी जाऊन प्रचारात सहभागी होता येणार आहे. यात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची गणना केली जाणार नाही.

- निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना जास्तीत जास्त 500 लोकांच्या किंवा हॉल-रूम क्षमतेच्या 50 टक्के (जे कमी असेल) अशा बंद जागांवर बैठक घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पूर्वी ही मर्यादा 300 लोकांपर्यंतच होती.

- राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना कोरोनाचे पालन करुन वागण्याचा आणि त्याचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याशिवाय निवडणुक संबंधित कामे आचारसंहितेअंतर्गत करण्याच्या सक्त सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

- महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 8 जानेवारी 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.

यामुळे घातली होती बंदी
कोरोनामुळे निवडणूक आयोगाने 31 जानेवारी 2022 पर्यंत प्रचार रॅलींना बंदी घातली होती. मात्र, आता देशात कोरोनाचे रुग्ण कमी सापडत असल्याने, निवडणूक आयोगाने प्रचार रॅलीला काही अटींसह परवानगी दिली आहे.