निवास प्रमाणपत्र न देता मोफत LPG कनेक्शन दिले जाईल, 1 कोटी घरात गॅस सिलेंडर

मुंबई : केंद्र सरकारने (Central government) पुढील दोन वर्षांत एक कोटीपेक्षा अधिक लोकांना विनामूल्य एलपीजी कनेक्शन (free LPG connections) उपलब्ध करुन देण्यासाठी, त्याचबरोबर लोकांच्या स्वयंपाकघरात एलपीजी सहज उपलब्ध करून देण्याची योजना तयार केली आहे. देशातील 100 टक्के लोकांना स्वच्छ इंधन पोहोचवण्याचे उद्धिष्ट पूर्ण करण्याच्यी दृष्टीने ही योजना तयार केली गेली आहे. पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर (Oil Secretary Tarun Kapoor) म्हणाले की, कमीत कमी कागदपत्रासह आणि स्थानिक रहिवाशी पुराव्यांशिवाय कनेक्शन देण्यासाठी ही योजना तयार केली आहे.

तीन डीलर्सकडून भरले जाऊ शकतात गॅस सिलिंडर (Gas cylinder from three dealers)

आणखी एक सुविधा केंन्द्र सरकारने आणली आहे, ती म्हणजे ग्राहकांना केवळ एकाच गॅस वितरकाशी बांधले जाण्याऐवजी त्यांच्या आसपासच्या तीन डीलर्सकडून गॅस सिलिंडर रीफिल करण्याचा  पर्याय ग्राहकांना मिळेल. सर्व एलपीजी ग्राहकांसाठी ही सेवा सुरू केली जाईल.

4 वर्षात  8 कोटी गॅस कनेक्शन (Pradhan Mantri Ujjwala scheme)

अवघ्या चार वर्षात गरीब महिलांच्या घरात आठ कोटी मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहे आणि यामुळे देशात एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या सुमारे 29 कोटी झाली आहे.

या महिन्यात सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान उज्ज्वला (PMUY) योजने अंतर्गत एक कोटीहून अधिक एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

तरुण कपूर म्हणाले की, "2021-22 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी स्वतंत्र वाटप केले गेले नाही. साधारणपणे इंधन अनुदानाचे वाटप प्रति कनेक्शन 1 हजार 600 रुपये खर्च  पुरेसे असावे."

100% घरांपर्यंत गॅस सिलिंडर (Free Rasoi Gas Cylinder)

तरुण कपूरनुसार, "आम्ही अशा लोकांचा प्राथमिक अंदाज लावला आहे, जे अजूनही एलपीजी कनेक्शनशिवाय आहेत. तर ही संख्या एक कोटी इतकी आहे. उज्ज्वला योजनेनंतर भारतात एलपीजी विना फारच कमी घरे आहेत. सरकारच्या यादीत एलपीजी कनेक्शनची सुमारे 29 कोटी घरे आहेत. आणखी एक कोटी कनेक्शनमुळे आम्ही 100 टक्के घरांना एलपीजी पोहोचवण्याच्या जवळ आहोत."

कदाचीत या एक कोटीच्या संख्येत बदल होऊ शकतो, कारण अशी अनेक कुटुंबे असतील ज्यांनी नोकरीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे एक शहर सोडले असेल किंवा शहरात आले असतील.