Uniform Civil Code: निवडणुकीआधी भाजपचा मास्टरप्लान, समान नागरी कायदा लागू करणार?

Uniform Civil Code : विधानसभा निवडणुकीच्या गुजरात सरकार (Gujarat Election) एक मोठं पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात सरकार समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याची शक्यता आहे. यासाठी गुजरात सरकारकडून एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. समान नागरी संहितेच्या शक्यता पडताळून पाहिली जाणार आहे.

गुजरात निवडणुकीपूर्वी भाजप (BJP) समान नागरी संहिता लागू करण्याचा सपाटा लावू शकते. गुजरात निवडणुकीत समान नागरी संहितेचा मुद्दा भाजपसाठी ट्रम्प कार्ड ठरू शकतो. भाजप अनेक दिवसांपासून समान नागरी संहितेचा मुद्दा उचलत आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर नागरी कायदे सर्व नागरिकांसाठी समान होतील.

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

1. समान नागरी संहिता लागू झाल्यास सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी समान कायदा असेल.

2. विवाह आणि घटस्फोटाच्या बाबतीत कायदा सर्वांसाठी समान असेल.

3. संपत्तीच्या वाट्यामध्ये सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असेल.

4. दत्तक प्रक्रियेबाबत सर्वांसाठी समान कायदा असेल.

सध्या भारतातील विविध धर्मांसाठी नागरी कायदे सारखे नाहीत. देशात मुस्लीम, ख्रिश्चनांसह इतर धर्मांचे वैयक्तिक कायदे आहेत. समान नागरी संहिता लागू झाल्यास वैयक्तिक कायद्याऐवजी सर्वांना समान कायद्यांचे पालन करावे लागेल.

गुजरातच्या गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, समान नागरी संहितेच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत. यासाठी समिती स्थापन करण्याची योजना आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी 3 वाजता ते या प्रकरणी पत्रकार परिषदही घेणार आहेत. दरम्यान गुजरातमध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी मोठा डाव खेळत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही गुजरात निवडणुकीआधी मोठा डाव खेळला आहे. केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी जनतेची मते मागवली आहेत.

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

केंद्र सरकारने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध केला. समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. यावर निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालय संसदेला याबाबत कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. संसदेला कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यामुळेच देशातील समान नागरी संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळण्यात याव्यात. अशी मागणी त्यांनी केली आहे.