डाळ दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं वाढणाऱ्या अन्नधान्यातील डाळींच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. सणासुदीच्या दिवसांमध्ये डाळींचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्राकडून राज्यांना अतिरिक्त अनुदानित स्वरुपात डाळी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. केंद्रानं उपलब्ध करुन दिलेल्या या डाळींमध्ये तूर आणि उडीद डाळीचा समावेश आहे.  

काही दिवसांपूर्वीच केंद्रानं किमान आधारभूत दर अधिक दहा टक्के मुल्यावर राज्यांना तूर आणि उडीद डाळ उपलब्ध करुन देण्याची एका प्रस्तावात मांडण्यात आली होती. परिणामी आता त्या दृष्टीनं पावलं उचलली गेली आहेत. ज्यामुळं उडीद डाळीचे दर प्रतिकिलो ७६ रुपये ते ८१ रुपये या घरात असल्याचं लक्षात येत आहे. 

तूरडाळ ८५ रुपये प्रति किलोच्या दरानं उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्राकडून डाळींचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरीही अद्यापही राज्याकडून केंद्राकडे डाळींच्या मागणीची नोंद करण्यात आली नसल्याचंही म्हटलं जात आहे. 

दरम्यान, अन्नधान्यांच्या वाढत्या दरांचा फटका थेट सर्वसामान्य वर्गाला बसतो. ज्यामुळं २०१५-१६ पासूनच डाळींचा अतिरिक्त साठा करण्याची भूमिका केंद्रान घेतल्याचं पाहायला मिळालं. दरवाढीचं चित्र दिसू लागताच केंद्राकडून डाळी योग्य दरात राज्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येतात. परिणामी सध्याही या दरवाढीकडे केंद्राचं लक्ष असल्याचं स्पष्ट होत आहे.