Ration Card : तुम्ही घरी बसून तुमचा मोबाईल नंबर बदलू शकता, असे अपडेट करा, नेहमी मिळेल रेशन

संग्रहित छाया

मुंबई : How to change mobile number in Ration Card : रेशन कार्ड हा एक असा दस्तऐवज आहे की ज्याच्या मदतीने तुम्हाला सरकारकडून मोफत धान्य (Ration) मिळते. जर तुमचा चुकीचा मोबाईल नंबर या कार्डवर टाकला गेला असेल किंवा कोणताही जुना नंबर टाकला असेल तर तुमच्यासाठी ती समस्या असू शकते. म्हणून, तुम्ही तुमच्या रेशन कार्डवरील मोबाईल नंबर त्वरित अपडेट केला पाहिजे.

अपडेट करा तुमचा मोबाईल नंबर 

मोबाईल नंबर अपडेट करणे खूप सोपे आहे. हे काम तुम्ही घरी बसून करू शकता. जर तुमच्या कार्डमध्ये जुना नंबर टाकला गेला असेल तर तुम्ही रेशनशी संबंधित अपडेट मिळवू शकणार नाही. खात्याकडून कार्डधारकांना मेसेजद्वारे अनेक अपडेट पाठवले जातात.

रेशन कार्डमध्ये मोबाईल नंबर अपडेट करा  (How to change mobile number in Ration Card )

आपल्याला सर्वात आधी https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx या साईटला भेट द्यावी लागेल.

तुमच्यासमोर एक पेज उघडेल.

येथे तुम्हाला तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक (Update Your Registered Mobile Number) लिहिलेला दिसेल.
आता तुम्हाला खाली दिलेल्या स्तंभात तुमची माहिती भरावी लागेल.
येथे पहिल्या स्तंभात तुम्हाला घराच्या प्रमुख/NFS ID चा आधार क्रमांक लिहावा लागेल.
दुसऱ्या स्तंभात रेशन कार्ड क्रमांक (Ration card No) लिहावा लागेल.
कुटुंबप्रमुखांचे नाव तिसऱ्या स्तंभात लिहावे लागेल.
शेवटच्या कॉलममध्ये तुम्हाला तुमचा नवीन मोबाईल नंबर लिहावा लागेल.
आता Save वर क्लिक करा.
आता तुमचा मोबाईल नंबर अपडेट होईल.
रेशन कार्ड आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
देशभरात पसरलेले कोरोनाचे संकट पाहता केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी रेशन कार्डला आधारशी जोडण्यास सुरुवात केली. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने सांगितले आहे की, जे रेशन कार्ड आधारशी लिंक करत नाहीत, त्यांना रेशन मिळण्यात अडचण येईल.

एक देश एक कार्ड योजना 1 जून 2020 पासून लागू आहे

1 जून 2020 पासून रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन रेशन कार्ड' देशातील 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू झाली आहे. या योजनेमध्ये तुम्ही कोणत्याही राज्यात राहून रेशन खरेदी करू शकता. याचा अर्थ तुम्हाला कुठेही खाद्यपदार्थांची काळजी करण्याची गरज नाही. ही योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि दमण-दीवमध्ये आधीच लागू करण्यात आली आहे.