११च नको, सर्व ३४ गावं महापालिकेत घ्या!

अरूण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे : पुण्याला लागून असलेली गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण उमटले आहेत. महापालिका हद्दीलगतची केवळ अकरा गावं महापालिकेत घेण्याऐवजी सर्वच्या सर्व म्हणजे ३४ गावं महापालिकेत घेण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय. त्याचप्रमाणे गावांच्या समावेशामुळे महापालिकेला जीएसटीपोटी मिळणारं अनुदान वाढवून देण्याची मागणी देखील विरोधकांनी केलीय

पुणे शहराचा भाग बनलेली मात्र महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर असलेली ३४ गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव गेली ७ वर्षं प्रलंबित आहे. अखेर न्यायालयाच्या आदेशावरून ३४ पैकी ११ गावं येत्या डिसेंबर पर्यंत महापालिकेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. उर्वरित २३ गावं पुढील ३ वर्षांत टप्प्या टप्प्यानं महापालिकेत समाविष्ट केली जाणार आहेत. गावं समाविष्ट करण्याबाबतचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. 

काही गावं आता आणि उर्वरित गावं नंतर असं केल्यानं इथल्या विकासकामाचं नियोजन अश्यक्य ठरणार आहे. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा करणं त्यामुळं अडचणीचं ठरणार आहे. समाविष्ट गावांतील पाणीपुवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते अशा सगळ्या सुविधा पुरवण्यात सुसूत्रता ठेवणं अवघड होणार आहे. असं असताना प्रस्तावित सगळी ३४ गावं महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी महापालिकेतील विरोधकांनी केलीय. 

सध्या पुणे महापालिकेसमोर उत्पन्नाचा देखील प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद झालाय तर मिळकत कराच्या माध्यमातून मिळणारं उत्पन्न कमी झालय.  सुरवातीची अकरा गावं समाविष्ट करण्याच्या निर्णयामुळं महापालिकेचं क्षेत्रफळ ८० चौरस किलोमीटरनं तर लोकसंख्या सुमारे ३ लाखांनी  वाढणार आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधीची समस्या उभी राहणार आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटीपोटीच्या अनुदानात वाढ होण्याची गरज नगरसेवकांनी व्यक्त केलीय. 

सर्वसाधारण सभेतील नगरसेवकांच्या भावना राज्य सरकारपर्यंत पोचवणार असल्याचं आश्वासन महापौरांनी दिलय. त्यावर काय निर्णय होतो ते यथावकाश कळेलच. पण गावं समाविष्ट करण्याच्या हालचालींनी शहराच्या राजकारणालाही स्फुरण चढलंय एवढं  मात्र खरंय.