धारावी पुनर्विकासातून टीडीआर निर्मितीबाबत वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न

 Dharavi Redevelopment Project: धारावी पुनर्विकासातून टीडीआर निर्मितीबाबत वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे. धारावीतील जनतेच्या उज्जवल भविष्याची स्वप्ने साकार होत असताना ती साकार होऊ नये किंवा किमान त्यात विलंब व्हावा या साठी स्वार्थी हेतूने काम करणाऱ्यांकडून हे जाणूनबुजून केले जात असल्याची आमची खात्री आहे.

धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये- डीएनए-हस्तांतरणीय विकास हक्क- टीडीआर निर्मितीस सन २०१८ च्या शासन निर्णयापासून- जीआर परवानगी आहे. पुढे सन २०२२च्या शासन निर्णयात त्यामध्ये सुधारणा झाली. या दोन्ही घडामोडी सन २०२२च्या निविदा जारी करण्यापूर्वी घडल्या आहेत. ही निविदा खुल्या आणि निष्पक्षतेने मिळाली आहे. सरकारकडून हा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध केला जाणे हा सामान्य प्रशासकीय कार्यवाहीचा भाग आहे.

वस्तुत: सन २०१८च्या निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच जो शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यात धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विकास हक्क हस्तांतरणाच्या- टीडीआरच्या संपूर्ण मुंबईत विक्रीसाठी तरतूद होती निविदा प्रक्रियेपूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जीआर जारी करण्यात आला. त्यात दोन महत्त्वपूर्ण बदल सादर केले. महत्त्वाचे म्हणजे हे बदल सर्व बोलीदारांना विचारविनिमय करून निविदा भरण्यासाठी उपलब्ध होते. या धोरणातील बदलांमुळे विशिष्ट एका बोलीदाराचा फायदा होणार आहे, हा दावा चुकीचा आहे.

खरेतर सप्टेंबर २०२२ च्या जीआर नुसार ज्या विकासकांना टीडीआरचा वापर आपल्या बांधकामात करायचा आहे त्याना ५०% टीडीआर हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण झालेला वापरणे बंधन कारक होते परंतू ७नोव्हेंबर २०२३, रोजी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात ही ५०% ची मर्यादा ४०% टक्के इतकी कमी करण्यात आली आहे.

या व्यतिरिक्त7 नोव्हेंबर २०२३ च्या सरकारी अधिसूचनेनेदेखील विकास हक्क हस्तांतरणाच्या किंमतीवर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. पूर्वी या बाबत कोणतेही निर्बंध नव्हते. टीडीआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका एक पोर्टल विकसित करेल. तेथे या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विकास हक्क हस्तांतरणाची माहिती तत्काळ अपलोड आणि अपडेट केली जाईल.

पक्षपातीपणाचे आरोप निराधार आणि दुर्भावनापूर्ण आहेत. तसेच 'निवडलेल्या बोलीदारांना सोयीचे ठरतील असे नियम बनविण्यात आले' हा आरोप नियामक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर अन्याय करणारा आहे. शहरी व्यवस्थापनात परिवर्तनाच्या आमच्या ध्येयापासून लक्ष हटविण्यासाठी वातावरण दूषित करण्याचा हा खोडसाळ प्रयत्न आहे.