कोट्यावधींची योजना तरीही शहराला 20 दिवसाआड पाणीपुरवठा, बीडकरांवर टँकरने पाणी विकत घेण्याची वेळ

Beed Water Issue : करोडोंची योजना आखली तरी देखील बीड शहरातील नागरिकांना पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. महानगरपालिका आणि एमजीपीच्या वादामध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. करोडो रुपये खर्च झाले मात्र तरी देखील बीडकरांना 20 दिवसाआड पाणी मिळतंय. सरकार योजना फक्त आखली जाते, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होतच नाही. त्यामुळे योजनांचा बट्ट्याबोळ कसा होतो, हे आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. करोडोंची योजना मंजूर तरीदेखील नागरिकांना टॅंकरने पाणी घ्यावे लागते. 

नागरिकांना टॅंकरने पाणी विकत घेण्याची वेळ

बीड शहरात सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी 114.63 कोटींची योजना आखण्यात आली. मात्र ही योजना अजूनही सुरु झालेली नाही. 2017 ला ही योजनेचे प्रत्यक्ष काम सुरु झालं. हे काम एमजीपी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) कडून खाजगी ठेकेदारांकडून सुरु झालं. पण हे सर्व काम करुन ही योजना 2019 ला नगरपरिषदेकडे सुपूर्द करायची होती. मात्र अद्यापही सुपूर्द झाली नसल्याचा दावा नगरपरिषद करत आहेत. जोपर्यंत ही योजना आमच्याकडे येणार नाही, तोपर्यंत पाणीपुरवठा होणार नसल्याचे नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तर याउलट जेवढं काम झालेलं आहे, तेवढी योजना आम्ही नगरपरिषदेला हँडवर्क केली असल्याचा दावा एमजीपीच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे नगरपरिषद आणि एमजीपीच्या कचाट्यात नागरिकांना टॅंकरने पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. 

बीडमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी अमृत योजनेतून 114.63 कोटींची योजना आखण्यात आली. मात्र अजूनही ही योजना कार्यान्वित झाली नसल्यामुळे नागरिकांना पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभाराचा फटका आणि एमजीपीच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणाचा फटका थेट नागरिकांना बसत आहे.

हजारो रुपये पाणी विकत घेण्यासाठी खर्च

सध्या बीड शहरामध्ये पाणीटंचाई सुरु आहे. एकीकडे नागरिक टँकरने पाणी घेत आहेत. त्यावर सांगताना अधिकारी नीता अंधारे यांनी एमजीपी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) जोपर्यंत योजना नगरपरिषदेला हँडओव्हर करणार नाही, तोपर्यंत पाणीपुरवठा करु शकणार नसल्याचे सांगितलं. तर याला उत्तर देताना एमजीपीनं ही सगळी योजना पूर्ण झालेली आहे. आम्ही वेळोवेळी जेवढे काम पूर्ण झालेला आहे. तेवढं नगरपरिषदेला हँडवर्क केलं गेल्याचं सांगितलं. त्यामुळे नगरपरिषद आणि एमजीपीच्या वादात नागरिकांना मात्र हजारो रुपये पाणी विकत घेण्यासाठी खर्च करावे लागतात. त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

बीडच्या नागरिकांना पाण्यासाठी मनस्ताप करावा लागला. योजना मिळाल्या तरीदेखील कंत्राटदार आणि प्रशासकीय बाबूंच्या धोरणांमुळे योजना रखडल्या जातात आणि त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना मिळतो. त्यामुळे या नागरिकांना पाणी कधी मिळणार असा सवाल या निमित्ताने निर्माण होत आहे. या योजना फक्त कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यासाठीच अशा कंत्राटदारांवर व एमजीपीच्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही होणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.