शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या घटनेबाबत मोठी अपडेट; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याची घटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान खाली घालणारी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याविरोधात गुन्हा नोंदवा अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Aug 29, 2024, 08:11 PM IST
शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या घटनेबाबत मोठी अपडेट; मुंबई उच्च न्यायालयात  याचिका दाखल  title=

Sindhudurg Rajkot Fort Shivaji Maharaj Statue : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवणमधील राजकोट किल्ल्यावर (Rajkot Fort) नव्याने उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा (Chatrapati Shivaji Maharaj) 35 फुटी पुर्णाकृती पुतळा कोसळला आहे. 4 डिसेंबर 2023 रोजी मालवणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या पुतळ्याचं लोकार्पण करण्यात आलं होतं. मात्र कोट्यवधींचा खर्च करुन बांधलेला हा पुतळा अवघ्या 8 महिन्यांत कोसळलाय. यामुळे शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे तर, राज्याचे राजकारण देखील चांगलेच तापले आहे. शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या घटनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या घटनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात  याचिका दाखल झाली आहे. 

मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा 26 ऑगस्टला अचानक कोसळण्याच्या दुर्घटनेमुळे  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान खाली घालावी लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करत या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अभियंत्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांसह असंख्य नेत्यांच्या उपस्थितीत डिसेंबर 2023 मध्ये उभारण्यात आलेला हा पुतळा अवघ्या 9 महिन्यांतच म्हणजे  26 ऑगस्टला कोसळला त्यामुळे त्याला राज्य सरकार पूर्णतः जबाबदार आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.  केतन तिरोडकर यांनी ही फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. हा पुतळा घाईघाईत उभारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

हा पुतळा कोसळल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याने आपली कातडी बचावण्यासाठी या पुतळ्याच्या डिझाईनर व  स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला. पुतळा उभारणाऱ्या नौदल अधिकाऱ्यांना, सा.बां.वि. चे अधिकारी व इतरांना त्यांनी यामधून वगळले. या वादग्रस्त व कातडीबचाव गुन्हा नॆदवण्याच्या प्रकाराबद्दल आपण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले मात्र त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही, असा दावा तिरोडकर यांनी याचिकेत केला आहे. 

'बेजबाबदार बांधकाम व्यावसायिक ज्याप्रमाणे अनधिकृत  इमारती किंवा चाळी बांधतो' तसे पुतळा उभारणाऱ्या आपल्या अभियंत्यांमागे राज्य सरकार 'ढाल' बनून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे. जून 2023 ते नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत पुतळा बनवण्यात आला. मालवण येथील प्रति तास 45 किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा विचार न करता हे काम करण्यात आल्याचा आरोप तिरोडकर यांनी याचिकेत केला आहे. 

मालवण येथील स्थानिक नागरिकांनी पुतळा उभारणीत वापरण्यात आलेले नट व बोल्ट गंजल्याच्या परिस्थितीबाबत ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला माहिती दिली होती, मात्र त्यांनी त्यावर कोणतीही उपाययोजना न करता केवळ ही माहिती  मेल द्वारे डिझाईनर व  स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांना पाठवली व आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचा समज त्यांनी करुन घेतला, याकडे तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे. या जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.