केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा शिंदे सरकारला धक्का; आता राज्य सरकारला करावेच लागणार 'हे' काम

राज्य सरकारची मागणी फेटाळली

Election Commission Order To Maharashtra Government: मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्या बदलीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने राज्यात सत्तेत असलेल्या शिंदे सरकारला दणका दिला आहे. चहल यांची बदली रोखण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना 3 वर्षांच्या निकष लावू नये अशी मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. ही याचिका आयोगाने मंगळवारी फेटाळली. त्यामुळेच चहल यांची बदल अटळ असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

आयोगाने मागणी फेटाळली

चहल यांच्याबरोबरच अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे व अन्य काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता शिंदे सरकारला करावाच लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने मागील आठवड्यांमध्येच, '3 वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ पदावर असलेल्या महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदल्या कराव्यात,' असा आदेश दिला होता. या आदेशामुळे मुंबईमध्ये चहल यांच्याबरोबरच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्याच लागणार आहेत. थेट निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभाग नसल्याने आयुक्त तसेच उपायुक्तांना आदेशातून वगळावे, अशी विनंती राज्य सरकारने केली होती. असं एक पत्रच मुख्यमंत्री शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवलं होतं. मात्र मंगळवारी निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

बदली करावीच लागणार

3 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ पदावर असलेल्या महानगरपालिका आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्तांची बदली करावीच लागेल, असं निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारला चहल, भिडे यांच्याबरोबरच वेलासारू, पुणे येथील आयुक्तांसहीत अधिकाऱ्यांची बदली करावीच लागणार आहे. 

रश्मी शुक्लांना मुदतवाढ

दरम्यान, मंगळवारी राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना 2 वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळेच शुक्ला आता 3 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम राहतील. निवृत्तीसाठी 6 महिन्यांचा कालावकधी असताना 2 वर्षांची मुदतवाढ मिळणाऱ्या शुक्ला या पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी ठरल्या आहेत. शुक्ला या 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. किमान 6 महिन्यांची सेवा शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच महासंचालकपदावर नियुक्त करावं असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे निकष आहेत. मात्र या निकषाला बगल देत शुक्ला यांची नियुक्ती राज्यातील शिंदे सरकारने 4 जानेवारी रोजी केली. 5 जानेवारी रोजी शुक्लांनी पदभार स्वीकारला. रश्मी शुक्ला राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपींग प्रकरणामुळे अडचणीत आल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विरोधात मुंबईत 2 आणि पुण्यात 1 असे 3 गुन्हे दाखल केले होते. या काळात त्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या. त्यांची नियुक्ती हैदराबाद येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालकपदी झाल्याने त्यांची अटक टळली होती. आता शुक्ला यांच्यावरील 2 गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. सायबर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा ‘सीबीआय’कडे वर्ग करण्यात आला असला तरी गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची परवानगी ‘सीबीआय’ला देण्यात आली आहे.