'रेशन कार्ड'साठी महत्वाची बातमी, नवीन कार्ड काढण्यासाठी आता 'ही' अट

संग्रहित छाया

प्रशांत परदेशी, धुळे :  Ration Card : नवीन रेशन कार्ड बनवण्यासाठी तसेच रेशन कार्डात बदल करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आलेत. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना रेशन कार्ड काढण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळं गरीब माणसांची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. (Compulsory submission of caste certificate for issuance of ration card)

कधी कधी रोगापेक्षा इलाज कसा भयंकर ठरतो, याचं हे धक्कादायक उदाहरण. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात रेशनचे धान्य मिळावे, हा सरकारचा उदात्त हेतू आहे. पण त्यासाठी सरकारने जो उपाय केला आहे. त्यामुळे दलित समाजातील लोकांच्या डोक्याला नवा ताप झाला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, 2013 नुसार यापुढं नवीन रेशन कार्ड बनवताना किंवा सध्याच्या रेशन कार्डात दुरूस्ती करताना जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करण्यात आलीय. तशा सूचना पुरवठा अधिका-यांना देण्यात आल्या आहेत.

2 जून 2021च्या आदेशानुसार, रेशन धान्य वाटपासाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये जातीच्या उल्लेखासाठी स्वतंत्र रकाना देण्यात आलाय. हा रकाना भरल्याशिवाय अर्जदाराचा रेशन कार्डाचा अर्जच स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे आता गोरगरीब, दलित बांधवांना जात प्रमाणपत्रासाठी सरकार दरबारी हेलपाटे घालावे लागणार आहेत. ज्यांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी रेशनचं धान्य घ्यावं लागतं, त्यांना जात प्रमाणपत्रासाठी आता सरकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची वेळ आली आहे.

सरकारी कार्यालयात एखादं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी किती जोडे झिजवावे लागतात, याची कल्पना मंत्रालयात बसून नियम बनवणा-या सरकारी बाबूंना नसते.. ज्यांचे दोन वेळच्या खाण्याचे वांदे आहेत, त्यांना जातीचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याची आणि त्यासाठी पैसे खर्च करण्याची वेळ आलीय. एकतर सरकारनं हा नियम बदलावा किंवा जात प्रमाणपत्र सहज मिळेल, अशी व्यवस्था तरी करावी. तरच या गोरगरीबांना न्याय मिळू शकेल.