मिठागर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागांवर प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Housing Scheme For Project Affected Flats Mumbai : प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणानी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे.  हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील.

मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील.  शासकीय जमिनी तसेच केंद्राच्या अखत्यारितील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा या प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभागातर्फे पाठपुरावा करण्यात येईल.  याशिवाय विविध नियोजन प्राधिकरणाच्या योजना एकत्र करण्याची मुभा देऊन विकासकाने प्रकल्पग्रस्त सदनिका दिल्यास या विकासकाला विक्रीसाठी दिलेल्या घटकातून अधिमुल्यामध्ये 50 टक्केपर्यंत अधिमुल्य समायोजित करण्याची मुभा देण्यात येईल. 

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय 

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन. महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे. 
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार. कर्ज उभारण्यास मान्यता
अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली. 
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. 
अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार आहे. 
विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे. 
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. 
कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय सुरु होणार आहे.  आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय सुरु करणार.