नातवंडांना सांभाळणं ही आजी-आजोबांची 'जबाबदारी' नाही - न्यायालय

 मुलांची जबाबदारी ही आई-वडिलांची असल्याचं सांगत न्यायालयानं या मुलांच्या वडिलांना मुलांचा आर्थिक खर्च म्हणून महिलेला दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

Updated: May 22, 2018, 11:14 PM IST
नातवंडांना सांभाळणं ही आजी-आजोबांची 'जबाबदारी' नाही - न्यायालय
प्रातिनिधिक फोटो

पुणे : 'आजी - आजोबा ही काही पाळणाघरं नाहीत... नातवंडांची जबाबदारी आजी-आजोबांची नाही तर आई-वडिलांची आहे', अशा स्पष्ट शब्दांत कौटुंबिक न्यायालयानं पालकांची कान उघडणी केली. पुण्यातील एका महिलेनं आपली बाजू मांडताना आपले सासू - सासरे हे वेगळे राहत असून आपल्या मुलांची जबाबदारी टाळत असल्याचं म्हटलं होतं... त्यावर कौटुंबिक न्यायालयानं या महिलेला फटकारत हे वक्तव्य केलंय. मुलांची जबाबदारी ही आई-वडिलांची असल्याचं सांगत न्यायालयानं या मुलांच्या वडिलांना मुलांचा आर्थिक खर्च म्हणून महिलेला दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचे आदेशही दिले आहेत. 

त्याचं झालं असं की या प्रकरणात नवरा - बायकोच्या भांडणामुळे मुलांना पाळणाघरात राहावं लागतंय. जवळपास 20  वर्षांपूर्वी या महिलेचं लग्न झालं... गेल्या दहा वर्षांपासून पती कामानिमित्तानं वेगळ्या शहरात राहतो... शिवाय मुलांची आर्थिक जबाबदारीही त्यानं नाकारली. त्यामुळे या मुलांची जबाबदारी एकट्या आईवर येऊन पडली. महिला नोकरी करत असल्यानं तिला मुलांकडे खास लक्ष देता येत नाही... त्यांना पाळणाघरात ठेवावं लागतं... आणि त्यासाठी वेगळा खर्च येतो... याबद्दल बोलताना सासू-सासरे आपल्या नातवंडांसोबत राहत नसून मुलासोबत त्याच्या घरी राहतात आणि त्यामुळे आपल्याला एकटीला हा खर्च पेलावा लागतो, असंही या महिलेचं म्हणणं होतं.

यावर सुनावणी करताना, आजी-आजोबा हे काही मुलांच्या मुलांना सांभाळणारी बाई किंवा नॅनीला पर्याय नाहीत... परंतु, त्यांच्याकडे याच पद्धतीनं पाहिलं जातं. नातवंडांना सांभाळण्याची जबाबदारी ही काही आजी-आजोबांचं नाही... ते त्यांचं कर्तव्यही नाही... किंवा थकलेल्या वयात प्रत्येक आजी-आजोबांना आपल्या नातवंडांना सांभाळणं शक्य असेलच असंदेखील नाही... त्यामुळे आजी-आजोबांनी आपले आरोग्य, अवांतर गोष्टी, सहली, सुखद आयुष्याचा त्याग करून मुलांचा सांभाळ करणं गरजेचं नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. 

परंतु, या महिलेला दिलासा देत न्यायालयानं महिलेच्या पतीला मुलांच्या खर्चासाठी दरमहा 10 हजार रुपये महिलेला देण्याचे आदेश दिलेत. मुलगा 18 वर्षांचा आणि मुलीचा विवाह होईपर्यंत त्यानं हे पैसे आपल्या पत्नीला द्यावेत, असंही कोर्टानं स्पष्ट करत म्हटलंय.